लेखक / हिमालय बराल, बिराटनगर 

सरकारले ठुलाे झण्डै 20 खर्बकाे वजेट पेश गरेता पनि पुजिगत तर्फ 4 खर्ब जसले भाैतिक ,अार्थिक विकास खर्च त्याे न्यून छ।साधारण खर्च कटाैती गर्ने सुझावहरु थियो तर त्यस तर्फ सरकार प्रवेश गरेन,स्थानिय र प्रदेश तर्फ अायाेजना तथा कार्यक्रमहरु सार्नु पर्थ्याे त्यता तर्फ पनि सरकार प्रवेश गरेन,अर्काे तर्फ ४५ वटा सरकारि सार्वजनिक सस्थानहरु कसरी सन्चालन गर्ने करिव ७ खर्ब काे सरकारि सालवसालि यश तर्फकाे लगानि कसरी प्रतिस्थापित गर्ने त्याे अाएन,सस्थानहरुलाई कम्पनिकरण गरेर शेयर निस्कासन गर्ने स्वायत्तता तर्फ लान सकिन्थयाे। करिव १४ खर्बकाे राजस्व सङकलन चुनाैति पुर्ण छ ,स्थानिय र प्रदेशले समेत अाअाफना क्षेत्रमा राजस्व उठाउछन त्याे केन्द्रिय सरकारले विर्सेकाे छ । राजस्व वाडफाड गर्नु भन्दा संघियता अनुरुप तल्ला सरकारहरुलाई राजस्व उठाउन दिने र चुवाहट नियन्त्रण गराउने नीति लिनु पर्थ्याे ।अर्काे तर्फ राजस्व छुट कतिपय वस्तु सेवामा गरेकाे छ ।थाेरै भए पनि कर लगाएर अभिलेखनमा राखनु पर्थ्याे यस्ताेमा चुवाहट हुने डर हुन्छ ।करिव १२ खर्बकाे साधारण नियमित खर्च काे भार वाेकिनसक्नु छ फेरि अर्काे तर्फ करिव ४ खर्वकाे वित्तीय व्यवस्था याे सरकारि ऋण सावा व्याज भुक्तानि खर्च नै हाे भाषा मात्रै फरक हाे यसले सरकारि ऋण वढेकाे देखाउछ  करिव ६ खर्बकाे घाटा वजेट छ वैदेशिक सहयाेग अनुदान करिब ३ खर्बकाे अपेक्षा गरेता पनि यदि याे अनुमान फेल खाएमा खुद न्यून ३ खर्बमै वढाेत्तरि हुने छ । केही विभाग,समिति ,मन्त्रालयहरुकाे खारेजि ,कर्मचारि सख्यामा कटाैति , प्रदेशमा मन्त्रालय सख्या कटाैति , साधारण खर्च जसले कम गर्छ त्यस्ता कार्यालयहरुलाई प्राेत्साहन भत्ताकाे व्यवस्था गरेर ,सस्थानहरु कम्पनिकरण,निजिकरण ,ठेक्का व्वस्थापन ,निजि सरकारि साझेदारी ppp model मा लगेर खर्च कटाैति गर्ने सकिन्थयाे । उत्पादन वढाउने ,निर्यात वढाउने ,कम्पनि खाेल्न दिने ,कृषि पशुमा लगानि ,प्रशाेधन उधाेगहरुकाे प्राेत्साहन जसता कार्यक्रमहरु उपयुक्त छन समग्रमा वजेट असन्तुलित घाटा वजेट भएता पनि यसकाे कार्यान्वयनले यसलाई सुधार्न सकिन्छ कर्मचारी हरु लाई थप ५०००/ महगि भत्ता वढाउने घाेषणाले प्रदेश र स्थानिय तह याे महगि भत्ता वढाउन वाध्य हुदैनन भने यसमा अन्य अवकाश काेषहरुका याेगदानका दायित्व वाट चलाखिपुर्ण सरकार वचेकाे छ यसकाे अर्थ हाम्राे अर्थव्यवस्था कमजाेर देखिन्छ।करिव ४०प्रतिशत अनाैपचारिक अर्थतन्त्र कर दायरा बाहिर लाई राजस्व दायरामा ल्याउने कठाेर कदम सरकारले चाल्न सकेकाे छैन ।यसमा गैर कर राजस्व वढने सङकेत सरकारले दिएकाे छ कर राजस्वलाई वढाउन मुल्य अभिवृद्धि कर ,अायकर वढाउनु पर्थ्याे याे यथावत राखेकाे धेरै वर्ष भाे यश तर्फ सरकारले अध्ययन गर्ने मात्रै भन्याे।मदिराजन्य,सुर्तिजन्य पदार्थहरुकाे भन्सार र अन्तशुल्क वढाेत्तरिले राजस्व सन्तुलन गर्न सक्दैन फेरि खुला वाेर्डरमा चाेरि निकासि लाई नियन्त्रण गर्न सकिएकाे छैन ।निजि क्षेत्रलाई प्राेत्साहित गरे पनि हाम्राे निजि क्षेत्र  उधाेग भन्दा व्यापारमा लगानि वढि गर्छ वैदेशिक लगानि पनि सेवा क्षेत्र तर्फ अाकर्षित छ यसाे हुदा हाम्राे जस्ताे कृषि प्रदान देश उत्पादनमूलक उधाेग तर्फ अघि वढन कठिन हुन्छ सवै सेवा क्षेत्रमा जादा खास उत्पादन कसरि वढाउने।याे गम्भीर विषय छ । जे हाेस वजेट अाएकाे छ अब प्रदेश सरकारहरु र स्थानिय सरकारहरुका वजेट हेराै अनि मात्रै समग्रमा अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।