२० हजार घुस लिने जिल्ला अदालत कपिलवस्तुका दुई कर्मचारी पक्राउ
बुटवल/ सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुका तहसिलदार सन्तोषकुमार मिश्र र कम्प्यूटर अपरेटर विकास पाण्डे पक्राउ परेका छन् ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटबल कार्यालयबाट गएको टोलीले उनीहरुलाई २० हजार रुपैंया घुससहित पक्राउ गरेको हो ।‘अदालतका कर्मचारीहरुले घुस मागेको उजुरी आएपछि हामीले आन्तरिक निगरानी र अनुसन्धान गरेका थियौं, त्यसपछि न्यायिक नेतृत्वलाई जानकारी गराएर उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘पक्राउ गरेपछि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरुलाई हिरासतमा लिइएको छ ।’अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जिल्ला अदालत कपिलबस्तुमा अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गरेको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘यसवारेको विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेका छौं ।’न्यायालयभित्र कर्मचारीवृत्तमा हुने घुसखोरीमा विरलै हात हाल्ने अख्तियारले पछिल्ला केही वर्षयता अदालतभित्र सक्रियता देखाएको थिएन । सेवाग्राहीको उजुरीको आधारमा रंगेहात कारवाही गरेको अख्तियारले अदालतका दुई कर्मचारी पक्राउ गरेको हो । जिल्ला अदालत रहने तहसिल्दार फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा हुन्छन् ।
प्रसासन बुधबार, २८ कात्तिक २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी प्रदेशमा मन्त्रालय देखि विश्वविद्यालय र स्थानीय तहसम्मले संवैधानिक हक सम्बन्धि सूचना दिन आनाकानी
सुनसरी/सार्वजनिक निकायका सूचना सञ्चारकर्मी मात्र होइन हरेक नागरिकले सहजै पाउनुपर्ने हो । तर कोशि प्रदेशमा कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय देखि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्मले संविधानप्रदत्त सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको छ ।कोशी प्रदेशको स्थानीय तह देखि विभिन्न मन्त्रालय तहका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कामकारबाहीको सूचना लिन सञ्चारकर्मीहरूलाई हम्मे-हम्मे छ । स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य प्रेम प्रसाद गिरि लगायत पत्रकारहरू गत आर्थिक वर्षको काम कारबाही, बजेट तथा खर्चसम्बन्धी सूचना माग गर्दै निवेदन लिएर पटक-पटक कतिपय सरकारी कार्यालय पुगे । तर, प्राय जसो कर्मचारी भेटिएनन् । भेटिएका दिन भने निवेदन दर्ता गर्न मानेनन । निवेदक संचार कर्मिहरुका भनाई अनुसार मोरङको बुढी गंगा ४ स्थित रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई समाचार प्रयोजनको लागि सुचनाको हक सम्बन्धि निवेदन दिएको तिन साता बितिसक्दा समेत सुचना पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन । तर, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।यता कोशी प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालय देखि धेरै स्थानीय तहमा सूचना माग गर्दै निवेदन पर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने आनाकानी भइरहेको पाइन्छ । आम नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु त परको कुरा, पत्रकारलाई समेत सूचना प्राप्त गर्न सजिलो देखीएको छैन ।जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बेला(बेलामा आन्दोलन हुने गरेको छ । तर, त्यसको सम्बोधन भइरहेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ‘देशको मूल कानुनमै सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपाल सुनसरीका अध्यक्ष अकबर अलि ’ भन्छन्, ‘सार्वजनिक निकायले संविधानप्रदत्त कुरालाई समेत बेवास्ता गरी अटेर गर्नु खेदजनक विषय हो ।’ अनियमितता ढाकछोप गर्न सूचना नदिइएको उनी बताउँछन् ।सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको गुनासो सञ्चारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई ध्यानाकर्षण गराउदा समेत कुनै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।अधिकांश सूचनाको निवेदन पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत कार्यक्रम, कार्यक्रमगत बजेट, सञ्चालित कार्यक्रमको नाम र स्थान तथा सोको कार्यान्वयन र खर्च भएको रकम एवं उपलब्धिसमेत खुलाई आ-आफ्नो कार्यालयको वेबसाइट तथा पेजमार्फत सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरिएको छ ।यस्तै, जिल्लाका अन्य सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि सूचना सार्वजनिक गर्न पत्राचार भएको छ । ‘सार्वजनिक निकायले गरेको कामबारे थाहा पाउने हरेक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो,’ बढो दुःखका साथ भन्न परिरहेको छ कि ’कुन युगमा बाँचिरहेका छन कार्यालय प्रमुखहरु ’। अहालेको युगमा, प्रविधिमा आधारित विधिको शासन कायम गर्न विश्वले यति धेरै फड को मारिसकेको परिपेक्षमा कार्यालयको वेब साइडको अपडेटको अवस्था हेर्दा लाज लागेर आउँछ ।अहिले सुनसरी–मोरङ्ग जिल्ला लगायत कोशी प्रदेश मन्त्रालय लगायत मातहतका सरकारी कार्यालयहरुको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने प्रभावकारी रुपमा सरकारी कार्यालयका वेब साईटहरु अपडेट राखेका छैनन । कोशी प्रदेशका मन्त्रालय होस या स्थानिय सरकार वा संघीय सरकार ति सबैको अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु कानुन बमोजिम प्रभावकारी ढंगले अपडेट छैनन् । कार्यालयका तर्फबाट भए गरेका काम कारवाही, बार्षिक बजेट, आबधिक प्रगति प्रतिबेदन, कर्मचारी दरबन्दी तालिका, कर्मचारी कार्य(बिवरण, आय(व्ययको नियमित फाँटवारी यस्तै कार्यालयमा वितरित काम को कार्यान्वयनको अवस्था के(कस्तो छ ? कार्यन्ध्यन भयो कि भएन ? कार्यन्वयन भए कति परिमाणमा सम्पन्न भए लगायतका जानकारीहरु वेब साइटमा नराखेको अवस्था छ ।ति कार्यालयहरुमा कसैले खर्चको फाँटबारी राख्दैन भने कोही लक्ष्य-प्रगति प्रतिबेदन राख्दैन, प्रगति प्रतिबेदन राख्छ भने पनि प्रभावकारी रुपमा राख्दैनन। अर्थात कानुनले तोकिएको बिषयहरुको प्रभावकारी बिवरण राख्दैनन् । राखे पनि आबधिक रुपमा समयमै विवरणहरु अपडेट हुदैनन् । जनताले सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा सजिलै सुचना एव जानकारी पाउन र कार्यालय प्रमुखहरु देश र जनता प्रति उत्तरदायी होउन्, भनेर सुचनाको हक ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ मा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।यसरी कानुनी रुपमा समेत प्रशासकहरुलाई वेबसाइट मार्फत सुचनाहरु प्रवाह गर्नु पर्ने जिम्मेबार बनाइएको छ ।पढेलेखेका, योग्य, शिक्षित एवं लोकसेवाबाट कडा प्रतिस्पर्धावाट पास भई आएका एवं कैयो पुस्ता देखि प्रशासनकै क्षेत्रमा कर्म बनाएका प्रशासकहरुको परफरमेन्स हेर्दा दुःख लाग्छ । परम्परागत ढंगल परशासन चलाउन अहिलेको सचेत नागरिकले कसैलाई पनि छुट दिन सक्दैन ।यो सोचनीय बिषय हो ।जनताको कर रकमवाट तलब भत्ता लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु देश र जनतालाई गुमराहमा राखेर सार्वजनिक निकाय चलाउन पाइदैन । जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता र नैतिकता नभएको कार्यालय प्रमुखहरुले यस बिषयमा गहण भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यिनै प्रशासकहरु हुन, जुन कार्यालय समयमा समेत आफ्ना व्यक्तिगत फेसबुकका प्रोफाइलह रु समय समयमा चेन्ज गरेको, रिल्स् बनाएको टिकटक बनाएको, मोबाइलमा आफुलाई सुन्दर देखाउन फिल्टर लगाएर बनाएको तस्वीरहरु पोष्ट गर्ने गरेको छ तर कार्यालयका वेबसाइट अपडेट गर्दैनन् । जसले गर्दा आम जनता आफु ठगिएको महशुस गर्दछन् ।
प्रसासन बुधबार, २१ फागुन २०८१ By Pradesh Darpan
दुहबीको नमुना बिद्यालयमा बेथितिको आशंका - नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयन भएन - सटर भाडामा बिचौलिया प्रथा कायमै कौडिको भाउमा भाडा लगाउदा समेत १० लाख उठेन
सुनसरी / सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा रहेको एक मात्र नमुना विद्यालयमा बेथिति र अनियमितता भएको हुन सक्ने स्थानीयले आशंका गरेका छन् । दुहबी ५ स्थित रहेको श्रीसरस्वती माबीमा प्रधान अध्यापकको मनोमानिले गर्दा बिद्यालयको आर्थिक कारोबार , बिद्यालयले २२ वटा सटर भाडाको रकम देखि विद्यार्थीहरु पठन पाठ्न सम्ममा मनोमानि तथा बेथिति देखा परेको जनगुनासो ब्याप्त छ ।दुहबीको स्थानीय तथा अभिभावकहरुको ब्यापक जन गुनासो बढ्दै जादा सो मध्य नजर राखि दुहबीका संचारकर्मिको टोलिले केही महिना अगाडी सो बिधालयका प्रधानअध्यापक तेज प्रसाद तिम्सिना सँग आर्थिक तथा भौतिक गतिविधिको सुचना माग्दा अहिलेसम्म नदिएकोले अन्य धेरै बेथिति र अनियमितता भएको हुन सक्ने स्थानीयहरुको आशंका रहेको छ ।सोही बिधालयको भवनमा रहेको २२ वटा सटर भाडाको प्रयोजन गरेकोमा हाल सो भाडामा लगाएको र वैज्ञानिक भाडा दर नराखि सस्तो दरमा तत्कालीन व्यवस्थापन समिति तथा प्रधान अध्यापकको मिलोमतोमा निर्णय गरि प्रतेक सटरको भाडा २७ सय मात्र लिने गरेको खुलासा भएको छ ।सो बिधालयको छेउ छावमा चलन चल्ति प्रतेक सटरको भाडा ५ हजार देखि ८ हजार सम्म रहेको तत्कालीन व्यवस्थापन समिति र प्रधान अध्यापकको मिलोमतोमा सो सस्तो भाडा दर कायम गरेको स्थानीय हरुले आसंका गरेका छन।सो बिधालयले लगाएको सटर भाडामा ठेक्दारी प्रथा देखीन्छ भने सो सटर भाडा पहिलो ब्यक्तीले लेको भाडा कुनै कारण बस सो सटर छोडे आन्तरिक रुपमा लाखौंमा ठाउँ बेच्ने गरेको स्थानीय हरुले आसंका गरेका छन ।स्रोतका अनुसार पहिलोपटक भाडा लिएको पसल संचालकले आफ्नो पसल बन्द गरि ठाउँ बेचेर हाल सो ठाउँमा अर्को पसल संचाल भए पनि हाल सम्म बिधायल लाई तिर्दा भाडाको रकम समेत पहिलेकै पसल संचालकले कमिसन खाएर भाडा तिर्ने गरेको स्रोत बताउछन ।यता सो विषयमा श्रीसरस्वती माबीका प्रधान अध्यापक संग बुझदा तत्कालीन व्यवस्थापन समितिको निर्णयको आधारमा २२ वटा सटरको भाडा निर्धारणको आधारमा लिने गरेको र पछिल्लो समय छेउछावको चलन चल्तीको आधारमा कम भएको स्विकार गर्दै पहिलानै भाडामा लिएको पसल संचालकले हाल सम्म पनि कम भाडा तिर्ने गरेको बिधालयको नयाँ व्यवस्थापन समिति बन्न साथ भाडा दर कायम गर्ने बताए ।सो भाडाको ठाउँ अरुलाइ दिएको आफू लाई केहि थाहा नभएको प्रअले बताए । सो विद्यालयको गेटमा रहेको सटर लगायतका पसलमा खुल्लम खुल्ला सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री भइ रहँदा समेत बिद्यालय प्रशासन मौन देखिएको छ।विद्यालयले १० लाख बढी सटर भाडा उठाउन न सकेको हुँदा व्यापक अनियमितताको आसंका भएको स्थानियहरु बताउँछन । सटरमा सुर्ती जन्य पदार्थको खुलेआम विक्रिवितरण भएको र त्यसको असर बालबालिकामा परेको देखिँदा समेत सरोकार बाला तथा दुहबी ५ का वडा अध्यक्ष रमेश रौनियार मौन देखिन्छ ।विद्यालयको सय मिटर आसपास क्षेत्रमा चुरोट, सुर्ती, गुट्खालगायतका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिनुका साथै मादक पदार्थ बिक्री वितरण नगर्न सरकारले निर्देशन जारी गरिएको दशक लाग्दा समेत त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले अनुगमनको खाचो रहेको छ।
प्रसासन मङ्गलबार, १६ पुस २०८१ By Pradesh Darpan
देश संघीयतामा गइसकेपनि शिक्षकको तलबि प्रतिवेदनको नाममा करोडौं फुजुल खर्च
सुनसरी/नेपालमा शिक्षकहरुलाई तलब खुबाउन पास गरिने तलबी प्रतिबेदन बनाउन वा पास गराउन करौडो रुपैया लाग्ने गरेको सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । यस्तो साधारण काममा पनि यति धेरै रकम खर्च हुँदा जो काहीलाई राज्यको यो नियम देखि रिस उठेर आउँछ ।शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२६ उपनियम २ (ङ) बमोजिम काठमाण्डौ उपत्यकामा भएको शिक्षक किताबखाना कार्यालबाट शिक्षकहरुको तलबी प्रतिबेदन पास गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यो चै प्रत्येक बर्ष पास गराउनु पर्ने हुन्छ। यसो नगरे शिक्षकले खाएको तलब बेरुजु भई खाएको असुल उपर हुने हुन्छ । नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानिय सरकारले शिक्षकलाई तलब खुबाउन प्रत्येक बर्ष १ चोटी काठमाण्डौ जानै पर्ने बाध्यताले गर्दा राज्यको अनाबश्यक फजुल खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ ।एउँटा स्थानिय तहवाट काठमाण्डौ जाँदा आउँदा करिब २० हजार रुपैंया खर्च हुने गरेको शिक्षा अधिकृतहरु बताउँछन । यसका अलावा समयमै किताबखानाका कर्मचारीहरु प्रतिबेदन पास नगराउँदा कार्यालयको खर्च झन बढेर जाने गरेको बताउँछन । यसरी देशै भरबाट रु २० हजारको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने ७५३ रु २०००० का दरले रु १ करोड ५० लाख बर्षेनी फोकटमा फजुल खर्च हुने गरेको एक शिक्षा अधिकारीले बताएका छन ।यो नियम खर्चलो र किताबखानामा दु:ख पाउँने गरेको शिक्षा विद र शिक्षा अधिकृतहरुको भनाइ छ ।नेपाल शिक्षक संघ सुनसरीका सभापति बेनु सिग्देलका अनुसार देश संघियतामा गई सकेको परिपेक्षमा केन्द्रिकृत शासकीय प्रणालीले यसलाई खर्चिलो र प्रशासनिक झमेला बनाएको छ । देशभरका जिल्ला स्तरिय अरु पनि निजामती कर्मचारीहरु रहेको र उनीहरु जिल्ला स्थित नै तलबी प्रतिबेदन पास गराएर तलब खाने गरेको छ ।शिक्षकहरुलाई तलब मात्रै खान पनि काठमाण्डौलाई नै सोध्नु पर्ने त्यही गएर पास गराउँनु पर्ने यो नियम सच्याउन वा अधिकार प्रत्याजन गरि किताबखाना कार्यालयले किन नसोचेको भनी शिक्षकहरु अचम्म मान्दछन । कही यो नियमबाट गैर कानुनी रुपमा फाइदा त लिइरहेका छैनन् भनेर महशुस पनि हुने गरेको शिक्षकहरुको भनाइ छ ।
प्रसासन शुक्रबार, १९ पुस २०८१ By Pradesh Darpan
मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकको सूचना दिन नमान्ने मन्त्रालय,विश्वविद्यालय र स्थानीय तह विरुद्ध रिट मुद्दा दायरको तयारी
सुनसरी / संवैधानिक हक सम्बन्धि सूचना दिन नमान्ने कोशी प्रदेशको केही मन्त्रालय , मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय र सुनसरी-मोरङका स्थानीय तह लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय विरुद्ध उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट हाल्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।सार्वजनिक निकायका सूचना सञ्चारकर्मी मात्र होइन हरेक नागरिकले सहजै पाउनुपर्ने हो । तर कोशि प्रदेशमा कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय देखि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, स्थानीय तह र मातहतका सरकारी कार्यालयहरुले संविधानप्रदत्त सूचनाको हक कार्यान्वयनमा पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत सूचना दिन आनाकानी गरेको भन्दै सार्वजनिक सूचना लिन रिट मुद्दाको तयारी गरेको स्रोत बताउछ ।कोशी प्रदेशको स्थानीय तह देखि विभिन्न मन्त्रालय तहका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कामकारबाहीको सूचना लिन सञ्चारकर्मीहरूलाई हम्मे-हम्मे रहेको स्वतन्त्र पत्रकार संघका केन्द्रिय सदस्य प्रेम प्रसाद गिरि बताउँछन् । उनका अनुसार मोरङको बुढीगंगा ४ स्थित रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई समाचार प्रयोजनको लागि सुचनाको हक सम्बन्धि निवेदन दिएको चार साता बितिसक्दा समेत सुचना पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कोशी प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालय देखि धेरै स्थानीय तहमा सूचना माग गर्दै निवेदन पर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने आनाकानी भइरहेको उनको भनाइ छ । आम नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु त परको कुरा, पत्रकारलाई समेत सूचना प्राप्त गर्न सजिलो देखीएको छैन उनले भने ।जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बेला-बेलामा आन्दोलन हुने गरेको छ । तर त्यसको सम्बोधन भइरहेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपाल सुनसरीका अध्यक्ष अकबर अलि बताउछन् ।‘देशको मूल कानुनमै सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपाल सुनसरीका अध्यक्ष अकबर अलि ’ भन्छन्, ‘सार्वजनिक निकायले संविधानप्रदत्त कुरालाई समेत बेवास्ता गरी अटेर गर्नु खेदजनक विषय हो ।’ अनियमितता ढाकछोप गर्न सूचना नदिइएको उनी बताउँछन् ।सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको गुनासो सञ्चारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई ध्यानाकर्षण गराउदा समेत कुनै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।अधिकांश सूचनाको निवेदन पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत कार्यक्रम, कार्यक्रमगत बजेट, सञ्चालित कार्यक्रमको नाम र स्थान तथा सोको कार्यान्वयन र खर्च भएको रकम एवं उपलब्धिसमेत खुलाई आ-आफ्नो कार्यालयको वेबसाइट तथा पेजमार्फत सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरिएको छ ।यस्तै, जिल्लाका अन्य सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि सूचना सार्वजनिक गर्न पत्राचार भएको छ । ‘सार्वजनिक निकायले गरेको कामबारे थाहा पाउने हरेक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो,’बढो दुःखका साथ भन्न परिरहेको छ कि ’कुन युगमा बाँचिरहेका छन कार्यालय प्रमुखहरु ’। अहालेको युगमा, प्रविधिमा आधारित विधिको शासन कायम गर्न विश्वले यति धेरै फड को मारिसकेको परिपेक्षमा कार्यालयको वेब साइडको अपडेटको अवस्था हेर्दा लाज लागेर आउँछ ।अहिले सुनसरी–मोरङ्ग जिल्ला लगायत कोशी प्रदेश मन्त्रालय लगायत मातहतका सरकारी कार्यालयहरुको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने प्रभावकारी रुपमा सरकारी कार्यालयका वेब साईटहरु अपडेट राखेका छैनन । कोशी प्रदेशका मन्त्रालय होस या स्थानिय सरकार वा संघीय सरकार ति सबैको अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु कानुन बमोजिम प्रभावकारी ढंगले अपडेट छैनन् । कार्यालयका तर्फबाट भए गरेका काम कारवाही, बार्षिक बजेट, आबधिक प्रगति प्रतिबेदन, कर्मचारी दरबन्दी तालिका, कर्मचारी कार्य(बिवरण, आय व्ययको नियमित फाँटवारी यस्तै कार्यालयमा वितरित काम को कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ ? कार्यान्वयन भयो कि भएन ? कार्यन्वयन भए कति परिमाणमा सम्पन्न भए लगायतका जानकारीहरु वेब साइटमा नराखेको अवस्था छ ।ति कार्यालयहरुमा कसैले खर्चको फाँटबारी राख्दैन भने कोही लक्ष्य-प्रगति प्रतिबेदन राख्दैन, प्रगति प्रतिबेदन राख्छ भने पनि प्रभावकारी रुपमा राख्दैनन। अर्थात कानुनले तोकिएको बिषयहरुको प्रभावकारी बिवरण राख्दैनन् । राखे पनि आबधिक रुपमा समयमै विवरणहरु अपडेट हुदैनन् । जनताले सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा सजिलै सुचना एव जानकारी पाउन र कार्यालय प्रमुखहरु देश र जनता प्रति उत्तरदायी होउन्, भनेर सुचनाको हक ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ मा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।यसरी कानुनी रुपमा समेत प्रशासकहरुलाई वेबसाइट मार्फत सुचनाहरु प्रवाह गर्नु पर्ने जिम्मेबार बनाइएको छ ।पढेलेखेका, योग्य, शिक्षित एवं लोकसेवाबाट कडा प्रतिस्पर्धावाट पास भई आएका एवं कैयो पुस्ता देखि प्रशासनकै क्षेत्रमा कर्म बनाएका प्रशासकहरुको परफरमेन्स हेर्दा दुःख लाग्छ ।परम्परागत ढंगल परशासन चलाउन अहिलेको सचेत नागरिकले कसैलाई पनि छुट दिन सक्दैन । यो सोचनीय बिषय हो ।जनताको कर रकमवाट तलब भत्ता लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु देश र जनतालाई गुमराहमा राखेर सार्वजनिक निकाय चलाउन पाइदैन । जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता र नैतिकता नभएको कार्यालय प्रमुखहरुले यस बिषयमा गहण भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यिनै प्रशासकहरु हुन, जुन कार्यालय समयमा समेत आफ्ना व्यक्तिगत फेसबुकका प्रोफाइलह रु समय समयमा चेन्ज गरेको, रिल्स् बनाएको टिकटक बनाएको, मोबाइलमा आफुलाई सुन्दर देखाउन फिल्टर लगाएर बनाएको तस्वीरहरु पोष्ट गर्ने गरेको छ तर कार्यालयका वेबसाइट अपडेट गर्दैनन् । जसले गर्दा आम जनता आफु ठगिएको महशुस गर्दछन् ।
प्रसासन आइतबार, २१ पुस २०८१ By Pradesh Darpan
मोरङमा सहकारी ठगी प्रकरण : शम्भुप्रसाद रौनियारको बयान नसकिएपछि लगाइयो प्रहरीको जिम्मा
विराटनगर । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका –४ कर्सिया बजारमा रहेको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको ठगी मुद्दामा फरार अभियुक्त सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारको अदालतमा बयान नसकिएपछि प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । अभियुक्त रौनियारको अदालतमा बयान नसकिएपछि मोरङ प्रहरीलाई जिम्मा लगाएर पठाएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।सहकारीको बचत अपचलन मुद्दा दर्ता भएपछि फरार रहेका रौनियार आज मोरङ अदालतमा उपस्थित भएका थिए । कानुन व्यवसायीलाई साथमा राखेर अदालत उपस्थित भएपछि उनको मोरङ अदालतको न्यायाधीश अरुणकुमार झाको ११ नम्बर इजलासमा बयान सुरु भएको थियो । ‘बयान नसकिएपछि भोली उपस्थित हुने गरी मोरङ प्रहरीलाई जिम्मा लगाएर पठाएको छ । भोली अदालत खुलेपछि फेरी बयान सुरु हुनेछ ,’ मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी बुढाथोकीले भने, ‘प्रतिवादीको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ ।’अदालतले जिम्मा लगाएर पठाएपछि अहिले मोरङ प्रहरी कार्यालयको न्यायीक हिरासतमा राखिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिए । अदालतले भनेको समयमा प्रतिवादीलाई उपस्थित गराउने गरि जिम्मा लगाएर पठाएको उनले बताए ।उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको बचत अपचलन मुद्दामा सहकारीका अध्यक्ष रौनियार, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जला कोइरालासहित २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित २७ मंसिरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।मंसिर २८ गते जिल्ला अदालत मोरङले थुनछेक बहसपछि सहकारीका सञ्चालक तथा धनपालथान गाउँपालिका– ४ का पूर्ववडाध्यक्ष रोशन चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।गत २४ पुसमा अदालतमा उपस्थीत भएकी सहकारीको पूर्वसञ्चालक अन्जला कोइराला पनि १० लाख धरौटीमा छुटेकी थिइन् । यो मुद्दामा अहिलेसम्म पाँच जना अदालतमा उपस्थित भएका छन् । तीन जनाको हकमा धरौटि रकम बुझाएर रिहा भएका छन् भने एक जना पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका छन् ।
प्रसासन सोमबार, १४ माघ २०८१ By Pradesh Darpan
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८१ मा एउटा जनप्रशासन तथा कानुन को विद्यार्थि र अनुभव का आधारमा केही सुझावहरू पेश
हिमालय बराल/मोरङ संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८१ मा एउटा जनप्रशासन तथा कानुन को विद्यार्थि र अनुभव का आधारमा केही सुझावहरू पेश गर्दछु कृपया सकारात्मक टिप्पणी यसमा थप स्पष्टता गरिदिनु होला जसले गर्दा यतिका समय अड्केको यो कानुनी मस्यौदा समितिले पास गर्न र संसद बाट पास हुन सहमति जुटोस् । १, २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु लाई ५ वर्ष को अग्रिम पेन्सन दिएर अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने यसमा उमेर हद नराख्ने र खाली हुने पदहरू मा ५ वर्ष भित्र नियुक्ति गर्ने रिक्रुटमेन्ट प्लान बनाउँदै लैजाने ,यसले पढेलेखेका युवाहरु लाई निजामती सेवा मा आकर्षण गरोस् ।२,केन्द्र बाट प्रदेश र स्थानीय तह मा समायोजन भै आयुन् यो ऐन जारी भए पछि पुनः अवसर दिने तर केन्द्र मा आयुना नमिल्ने हामी ले केन्द्र मा भएको भारी संघठन र दरबन्दी लाई घटाउनु छ संघियता को मर्म अनुसार पनि प्रदेश र स्थानीय मा अझै धेरै कार्य तथा अधिकारहरू हस्तान्तरण गरी ल्याउनु छ ।३,कर्मचारी को उमेर हद ६० वर्ष तर उपसचिव देखि माथि ६३ वर्ष कायम गर्ने ,४, अधिर्कृत कर्मचारी को योग्यता स्नाकोत्तर न्यूनतम राख्ने ५,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरु लाई प्रदेश निजामती सेवा बाट जाने र अहिले भएका सबै लाई समायोजन को मौका दिँदै प्रदेश मा हस्नन्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरौं हामी संघीय प्रशासन मा छौं यसै मुताबिक हामीले दरबन्दी राख्नु पर्छ ,६ ,निजी प्रयास मा विदेश अध्ययन गर्न जाने व्यवस्था लाई खुकुलो गर्दै अध्ययन बिदा दिने व्यवस्था गर्ने ,७, अर्थशास्त्री, लेखाशास्त्री,वित्ताशस्री,कानुनविद, परराष्ट्रबिद प्रशासन बिद ,जस्ता विषेशज्ञ पदहरू को सिर्जना गर्ने जेनेरल कर्मचारी हरु बाट सबै काम लिने बाध्यता हटाउँदै जाने ,८,श्रेणी हटाई तह सिस्टम मा लैजाने यसमा केहि कठिनाई भए अध्ययन गरेर सुल्झाउन सकिन्छ।९,दुर्गम मा बस्दा कासमु मा नम्बर आयूने हटाउने ,परिणाम मा नम्बर दिने बस्दा नम्बर पाउने पुरातन प्रथा बन्द गर्ने ,१०,कर्मचारी को न्यूनतम कार्यावधि २ वर्ष बाट बढाउँदै ३ वर्ष कायम गर्ने ,११, अन्तर्सेवा प्रशासन बाट न्याय कानुन ,प्रशासन बाट राजस्व ,लगाएत एक सेवा समूह बाट अर्को सेवा समूह मा परीक्षा पास गरेर जाने व्यवस्था खुल्ला गर्ने योग्यता भएका हरु जान सक्छन्।१२,हामीले पहिला मुखिया पद काउटौती गर्ने जस्तै खरीदार तह को पद कटौती गर्दै जाने ,सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने ,१३,स्थानिय सेवा र प्रदेश सेवा बाट संघीय सेवा मा परीक्षा पास गरेर जाना सक्ने व्यवस्था गर्ने ,१४,विभागीय कारबाही प्रक्रिया लाई समय सापेक्ष बनाउने १५प्रशासकीय अदालत खारेज गर्ने यसको अधिकार उच्च अदालत लाई दिने लगाएत ।नरिसाउनु होला केही गल्ती देखिएमा ।
प्रसासन शनिबार, १० फागुन २०८१ By Pradesh Darpan
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८१ मा एउटा जनप्रशासन तथा कानुन को विद्यार्थि र अनुभव का आधारमा केही सुझावहरू पेश
लेखक : हिमालय बराल/मोरङ संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८१ मा एउटा जनप्रशासन तथा कानुन को विद्यार्थि र अनुभव का आधारमा केही सुझावहरू पेश गर्दछु कृपया सकारात्मक टिप्पणी यसमा थप स्पष्टता गरिदिनु होला जसले गर्दा यतिका समय अड्केको यो कानुनी मस्यौदा समितिले पास गर्न र संसद बाट पास हुन सहमति जुटोस् । १, २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु लाई ५ वर्ष को अग्रिम पेन्सन दिएर अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने यसमा उमेर हद नराख्ने र खाली हुने पदहरू मा ५ वर्ष भित्र नियुक्ति गर्ने रिक्रुटमेन्ट प्लान बनाउँदै लैजाने ,यसले पढेलेखेका युवाहरु लाई निजामती सेवा मा आकर्षण गरोस् ।२,केन्द्र बाट प्रदेश र स्थानीय तह मा समायोजन भै आयुन् यो ऐन जारी भए पछि पुनः अवसर दिने तर केन्द्र मा आयुना नमिल्ने हामी ले केन्द्र मा भएको भारी संघठन र दरबन्दी लाई घटाउनु छ संघियता को मर्म अनुसार पनि प्रदेश र स्थानीय मा अझै धेरै कार्य तथा अधिकारहरू हस्तान्तरण गरी ल्याउनु छ ।३,कर्मचारी को उमेर हद ६० वर्ष तर उपसचिव देखि माथि ६३ वर्ष कायम गर्ने ,४, अधिर्कृत कर्मचारी को योग्यता स्नाकोत्तर न्यूनतम राख्ने ५,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरु लाई प्रदेश निजामती सेवा बाट जाने र अहिले भएका सबै लाई समायोजन को मौका दिँदै प्रदेश मा हस्नन्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरौं हामी संघीय प्रशासन मा छौं यसै मुताबिक हामीले दरबन्दी राख्नु पर्छ ,६ ,निजी प्रयास मा विदेश अध्ययन गर्न जाने व्यवस्था लाई खुकुलो गर्दै अध्ययन बिदा दिने व्यवस्था गर्ने ,७, अर्थशास्त्री, लेखाशास्त्री,वित्ताशस्री,कानुनविद, परराष्ट्रबिद प्रशासन बिद ,जस्ता विषेशज्ञ पदहरू को सिर्जना गर्ने जेनेरल कर्मचारी हरु बाट सबै काम लिने बाध्यता हटाउँदै जाने ,८,श्रेणी हटाई तह सिस्टम मा लैजाने यसमा केहि कठिनाई भए अध्ययन गरेर सुल्झाउन सकिन्छ।९,दुर्गम मा बस्दा कासमु मा नम्बर आयूने हटाउने ,परिणाम मा नम्बर दिने बस्दा नम्बर पाउने पुरातन प्रथा बन्द गर्ने ,१०,कर्मचारी को न्यूनतम कार्यावधि २ वर्ष बाट बढाउँदै ३ वर्ष कायम गर्ने ,११, अन्तर्सेवा प्रशासन बाट न्याय कानुन ,प्रशासन बाट राजस्व ,लगाएत एक सेवा समूह बाट अर्को सेवा समूह मा परीक्षा पास गरेर जाने व्यवस्था खुल्ला गर्ने योग्यता भएका हरु जान सक्छन्।१२,हामीले पहिला मुखिया पद काउटौती गर्ने जस्तै खरीदार तह को पद कटौती गर्दै जाने ,सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने ,१३,स्थानिय सेवा र प्रदेश सेवा बाट संघीय सेवा मा परीक्षा पास गरेर जाना सक्ने व्यवस्था गर्ने ,१४,विभागीय कारबाही प्रक्रिया लाई समय सापेक्ष बनाउने १५प्रशासकीय अदालत खारेज गर्ने यसको अधिकार उच्च अदालत लाई दिने लगाएत ।नरिसाउनु होला केही गल्ती देखिएमा ।
प्रसासन शनिबार, १० फागुन २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिका सुनसरीमा उच्च शिक्षा दिने कलेजको आवश्यक्ता
सुनसरी/यो कुरा सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसलाई सामान्य भनेर नजरअन्दाज गर्न सकिदैन। शिक्षाको कुरामा कोशी गाउँपालिका सुनसरी सुनसरी जिल्लामै सबै भन्दा तल्लो अवस्थामा रहेको छ। यि तिनै वटाको साक्षरता प्रतिशत ६६ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत साक्षरता दर भन्दा ११ प्रतिशतले कम हो। हाल राष्ट्रिय औसत साक्षरता प्रतिशत ७६ रहेको छ। अझ महिलाहरुको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा निकै कम रहेको छ ।यस्तो अवस्था तब भयो, खान लाउन पुग्ने जति कलेज पढन गा पा बाहिर जान बाध्य भए भने गरिबका छोराछोरीहरु अन्यत्र जान नसकी उच्च शिक्षाबाट बिमुख रहेको देखिन्छ ।शिक्षा मानव जीवनको अमूल्य सम्पत्ति हो। शिक्षा बिना विकास, समृद्धि, र स्थायित्व असम्भव छ। त्यसैले, हरेक व्यक्तिले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने शिक्षाले नै सशक्त व्यक्ति, सक्षम समाज, र समुन्नत राष्ट्रको निर्माण गर्छ ।यस क्षेत्रका जनताले देशको राजनीतिमा थुप्रै नेताहरु स्थापित गराएका छन् तैपनि कसैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न कलेज स्थापनामा जोड दिन सकेन ।गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुजाता कोइराला, जगदिश कुशियैत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र हाल कोशी प्रदेशमा पर्यटन वन तथा वाताबरण मन्त्री सदानन्द मण्डल समेत रहेको छ तर, तिनै नेताहरूको पहलमा समेत उच्च शिक्षालय स्थापनामा ध्यान दिइएन । यस्तै गाउँपालिका प्रमुखले पनि यस बिषयमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कोशी गा पा मा ऐयुब अन्सारी दोस्रो पटक निर्वाचित प्रमख हुन। महत्वपुर्ण ऐतिहासिक अवसर उनलाई छ। अब पनि शैक्षिक क्षेत्रमा याहाँका जनता पछि पर्नु भनेको यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य होइन कि हाल सम्मकै सबै भन्दा ठुलो घातक हुनेछ । एउटा भनाइ छ - "चोरले तपाइको धन सम्पति, दौलत चोर्न सक्छ तर एउटा गलत नेता वा नेतृत्वले तपाइको शिक्षा एव भविष्य चोर्न सक्छ । " भन्ने भनाइ कहि न कही कोशी गाउँपालिकामा देखिएको छ कि भन्ने महसुश आमजनताले गर्दछन ।
प्रसासन शुक्रबार, ०१ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिका सुनसरीमा उच्च शिक्षा दिने कलेजको आवश्यक्ता - शिक्षामा कोशी गाउँपालिका सुनसरी सुनसरी जिल्लामै सबै भन्दा तल्लो अवस्था
सुनसरी/यो कुरा सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसलाई सामान्य भनेर नजरअन्दाज गर्न सकिदैन। शिक्षाको कुरामा कोशी गाउँपालिका सुनसरी सुनसरी जिल्लामै सबै भन्दा तल्लो अवस्थामा रहेको छ। यि तिनै वटाको साक्षरता प्रतिशत ६६ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत साक्षरता दर भन्दा ११ प्रतिशतले कम हो। हाल राष्ट्रिय औसत साक्षरता प्रतिशत ७६ रहेको छ। अझ महिलाहरुको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा निकै कम रहेको छ ।यस्तो अवस्था तब भयो, खान लाउन पुग्ने जति कलेज पढन गा पा बाहिर जान बाध्य भए भने गरिबका छोराछोरीहरु अन्यत्र जान नसकी उच्च शिक्षाबाट बिमुख रहेको देखिन्छ ।शिक्षा मानव जीवनको अमूल्य सम्पत्ति हो। शिक्षा बिना विकास, समृद्धि, र स्थायित्व असम्भव छ। त्यसैले, हरेक व्यक्तिले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने शिक्षाले नै सशक्त व्यक्ति, सक्षम समाज, र समुन्नत राष्ट्रको निर्माण गर्छ ।यस क्षेत्रका जनताले देशको राजनीतिमा थुप्रै नेताहरु स्थापित गराएका छन् तैपनि कसैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न कलेज स्थापनामा जोड दिन सकेन ।गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुजाता कोइराला, जगदिश कुशियैत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र हाल कोशी प्रदेशमा पर्यटन वन तथा वाताबरण मन्त्री सदानन्द मण्डल समेत रहेको छ तर, तिनै नेताहरूको पहलमा समेत उच्च शिक्षालय स्थापनामा ध्यान दिइएन । यस्तै गाउँपालिका प्रमुखले पनि यस बिषयमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कोशी गा पा मा ऐयुब अन्सारी दोस्रो पटक निर्वाचित प्रमख हुन। महत्वपुर्ण ऐतिहासिक अवसर उनलाई छ। अब पनि शैक्षिक क्षेत्रमा याहाँका जनता पछि पर्नु भनेको यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य होइन कि हाल सम्मकै सबै भन्दा ठुलो घातक हुनेछ । एउटा भनाइ छ - "चोरले तपाइको धन सम्पति, दौलत चोर्न सक्छ तर एउटा गलत नेता वा नेतृत्वले तपाइको शिक्षा एव भविष्य चोर्न सक्छ । " भन्ने भनाइ कहि न कही कोशी गाउँपालिकामा देखिएको छ कि भन्ने महसुश आमजनताले गर्दछन ।
प्रसासन शुक्रबार, ०१ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिका सुनसरीमा उच्च शिक्षा दिने कलेजको आवश्यक्ता - शिक्षामा कोशी गाउँपालिका सुनसरी जिल्लामै सबै भन्दा तल्लो अवस्था
सुनसरी/यो कुरा सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसलाई सामान्य भनेर नजरअन्दाज गर्न सकिदैन। शिक्षाको कुरामा कोशी गाउँपालिका सुनसरी सुनसरी जिल्लामै सबै भन्दा तल्लो अवस्थामा रहेको छ। यि तिनै वटाको साक्षरता प्रतिशत ६६ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत साक्षरता दर भन्दा ११ प्रतिशतले कम हो। हाल राष्ट्रिय औसत साक्षरता प्रतिशत ७६ रहेको छ। अझ महिलाहरुको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा निकै कम रहेको छ ।यस्तो अवस्था तब भयो, खान लाउन पुग्ने जति कलेज पढन गा पा बाहिर जान बाध्य भए भने गरिबका छोराछोरीहरु अन्यत्र जान नसकी उच्च शिक्षाबाट बिमुख रहेको देखिन्छ ।शिक्षा मानव जीवनको अमूल्य सम्पत्ति हो। शिक्षा बिना विकास, समृद्धि, र स्थायित्व असम्भव छ। त्यसैले, हरेक व्यक्तिले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने शिक्षाले नै सशक्त व्यक्ति, सक्षम समाज, र समुन्नत राष्ट्रको निर्माण गर्छ ।यस क्षेत्रका जनताले देशको राजनीतिमा थुप्रै नेताहरु स्थापित गराएका छन् तैपनि कसैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न कलेज स्थापनामा जोड दिन सकेन ।गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुजाता कोइराला, जगदिश कुशियैत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र हाल कोशी प्रदेशमा पर्यटन वन तथा वाताबरण मन्त्री सदानन्द मण्डल समेत रहेको छ तर, तिनै नेताहरूको पहलमा समेत उच्च शिक्षालय स्थापनामा ध्यान दिइएन । यस्तै गाउँपालिका प्रमुखले पनि यस बिषयमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कोशी गा पा मा ऐयुब अन्सारी दोस्रो पटक निर्वाचित प्रमख हुन। महत्वपुर्ण ऐतिहासिक अवसर उनलाई छ। अब पनि शैक्षिक क्षेत्रमा याहाँका जनता पछि पर्नु भनेको यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य होइन कि हाल सम्मकै सबै भन्दा ठुलो घातक हुनेछ । एउटा भनाइ छ - "चोरले तपाइको धन सम्पति, दौलत चोर्न सक्छ तर एउटा गलत नेता वा नेतृत्वले तपाइको शिक्षा एव भविष्य चोर्न सक्छ । " भन्ने भनाइ कहि न कही कोशी गाउँपालिकामा देखिएको छ कि भन्ने महसुश आमजनताले गर्दछन ।
प्रसासन शुक्रबार, ०१ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिका सुनसरीमा उच्च शिक्षा दिने कलेजको आवश्यक्ता - शिक्षामा कोशी गाउँपालिका सुनसरी जिल्लामै सबै भन्दा तल्लो अवस्थामा
सुनसरी/यो कुरा सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसलाई सामान्य भनेर नजरअन्दाज गर्न सकिदैन। शिक्षाको कुरामा कोशी गाउँपालिका सुनसरी सुनसरी जिल्लामै सबै भन्दा तल्लो अवस्थामा रहेको छ। यि तिनै वटाको साक्षरता प्रतिशत ६६ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत साक्षरता दर भन्दा ११ प्रतिशतले कम हो। हाल राष्ट्रिय औसत साक्षरता प्रतिशत ७६ रहेको छ। अझ महिलाहरुको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा निकै कम रहेको छ ।यस्तो अवस्था तब भयो, खान लाउन पुग्ने जति कलेज पढन गा पा बाहिर जान बाध्य भए भने गरिबका छोराछोरीहरु अन्यत्र जान नसकी उच्च शिक्षाबाट बिमुख रहेको देखिन्छ ।शिक्षा मानव जीवनको अमूल्य सम्पत्ति हो। शिक्षा बिना विकास, समृद्धि, र स्थायित्व असम्भव छ। त्यसैले, हरेक व्यक्तिले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने शिक्षाले नै सशक्त व्यक्ति, सक्षम समाज, र समुन्नत राष्ट्रको निर्माण गर्छ ।यस क्षेत्रका जनताले देशको राजनीतिमा थुप्रै नेताहरु स्थापित गराएका छन् तैपनि कसैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न कलेज स्थापनामा जोड दिन सकेन ।गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुजाता कोइराला, जगदिश कुशियैत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र हाल कोशी प्रदेशमा पर्यटन वन तथा वाताबरण मन्त्री सदानन्द मण्डल समेत रहेको छ तर, तिनै नेताहरूको पहलमा समेत उच्च शिक्षालय स्थापनामा ध्यान दिइएन । यस्तै गाउँपालिका प्रमुखले पनि यस बिषयमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कोशी गा पा मा ऐयुब अन्सारी दोस्रो पटक निर्वाचित प्रमख हुन। महत्वपुर्ण ऐतिहासिक अवसर उनलाई छ। अब पनि शैक्षिक क्षेत्रमा याहाँका जनता पछि पर्नु भनेको यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य होइन कि हाल सम्मकै सबै भन्दा ठुलो घातक हुनेछ । एउटा भनाइ छ - "चोरले तपाइको धन सम्पति, दौलत चोर्न सक्छ तर एउटा गलत नेता वा नेतृत्वले तपाइको शिक्षा एव भविष्य चोर्न सक्छ । " भन्ने भनाइ कहि न कही कोशी गाउँपालिकामा देखिएको छ कि भन्ने महसुश आमजनताले गर्दछन ।
प्रसासन शुक्रबार, ०१ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
दुहबीमा एसईईको परिक्षामा सेटिङ मिलाउन शैक्षिक माफियाको रजगज - १ विद्यार्थी १० हजारमै शिक्षाको ब्यापार
सुनसरी/एसईई परिक्षा चैत्र ७ देखी देशै भरी सुरु भएको आज दोश्रो दिन नेपाली बिषयको परिक्षा चलिरहेको बेला सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार मिश्र,एसपी सुमन तिम्सिना, शसस्त्रका एस्पी, नेपाल आर्मिका प्रमुख सेनानी, दुहबीका इन्स्पेक्टर सागर तिम्सिना लगायतको टोलिले दुहबीको परिक्षा केन्द्रहरुको अनुगमन गर्दा शैक्षिक माफियाको पर्दाफास भएको छ ।अनुगमनका क्रममा श्री सरस्वती मा. बी. परिक्षा केन्द्रका गार्ड २ जनालाइ निस्काशन गरेका छन भने महेन्द्र मेमोरियल एकेडमी परिक्षा केन्द्रका १ जना गार्डलाइ निस्काशित गरेका छन । यसैगरी मर्यादित तरिकाबाट परीक्षा सञ्चालन नगरेको भन्दै गढि गाउपालिका २ मा रहेको श्री सरस्वती मावी औंरावनी परिक्षा केन्द्रका २ जना निजि बिधालय बाट परीक्षा केन्द्रमा खटिएको शिक्षक गार्ड लागि निष्कासनम गरिएको जनाइएको छ ।श्री सरस्वती मा. बि. दुहबी केन्द्रका केन्द्र अध्यक्ष तेज प्रसाद तिम्सिनाका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले पाएको सुचनाका आधारमा गार्डलाइ सोधपुछ गर्दा ति गार्ड (शिक्षक)ले सिडियो सापकै अगाडि बिद्यार्थी सँग रकम लेनदेन भएको रु १० हजार लिएको स्विकारेका थिए। परिक्षामा बिद्यार्थीलाइ सहयोग गरेबापत बिषय अनुसार ८ देखी १५ हजार सम्म पैसा असुल्ने कार्य हुदै आएको आफुले तथ्य प्रमाण सहित सुचना पाएको ले यस्ता गैरहर्कत नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले चेतावनी दिएका छन्। यदी यस्ता हर्कत बड्दै गए आफु जस्तो सुकै कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बरु आफुलाइ सरुवा गरिदिए फरक नपर्ने भन्दै उनले भने, परिक्षा मर्यादीत र अनुशासित रुपले चलाउनुस, बदनाम हुने काम भए परिक्षा केन्द्र समेत रद्द गर्ने सिफारिस गर्न बाध्य हुनेछु उनले भने । महेन्द्र मेमोरियल परिक्षा केन्द्रमा बिषयगत शिक्षकलाइनै गार्ड राखेको भन्दै पुन यस्तो काम नगर्न केन्द्राअध्यक्ष लाइ निर्देशन दिएका छन । परिक्षा केन्द्रमा पैसाको लेनदेन किन भयो भन्ने प्रश्नमा केन्द्राध्यक्ष तेज प्रसाद तिम्सिनाले भने मलाइ दबाब आयो यी शिक्षकलाइ गार्ड राख्न , यस्तो लेनदेन गर्ने भन्ने थाहा भएन । बोर्डिङ स्कुलका ति शिक्षकलाइ गार्ड राख्न दुहबीकै एक बोर्डिङ्ग स्कुलले दबाब दिएको तिम्सिनाले स्विकारेका छन्।
प्रसासन मङ्गलबार, १२ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार
सुनसरी । पछिल्लो समय सुनसरीको कोशी गाउँपालिका कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको छ । कोशी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । विगतमा आर्थिक बेथितिले गाँजेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा बेरुजु १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको देखाएको छ ।कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीको मनपरी खर्चले गर्दा सो गाउँपालिकामा बर्षेनी अनियमित खर्च तथा बेरुजु रकमसमेत बढेको छ । सो पालिकामा आवश्यक बिल भर्पाइ तथा कागजात पेश नै नगरी मनपरी ढंगले खर्च गरिएको रकम नै २ करोड ४१ लाखभन्दा बढी छ ।आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा १४ करोड ५९ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बेरुजु बढेर १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा अनुगमन र दैनिक भ्रमण भत्ताकै शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।इन्धनको चरम दुरुपयोगकोशी गाउँपालिका कार्यालयमा इन्धन खर्चमा चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सो पालिकाले आयल स्टोरलाई गरेको इन्धन भुक्तानीको विवरण हेर्दा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । सो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ४९ लाख १७ हजार ५६६ रुपैँया र इन्धन पदाधिकारीका लागि ३६ लाख ७६ हजार १०३ रुपैँया खर्च गरी जम्मा ८५ लाख ९३ हजार ६६९ रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । एकैदिन एकै गाडीका लागि पेट्रोल र डिजेलको भुक्तानी गरिएको छ भने निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा पनि इन्धनको नाममा पेश भएको बिलअनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले आफ्नो गाडीका लागि दैनिक आवश्यकता भन्दा धेरैबढी तेलको कुपन काटेका छन् । अध्यक्ष अन्सारीले चढने गाडीका लागि भनेर इन्धनको रकम धेरै भुक्तानी गरिएको छ । पेट्रोल पम्पले दिएको बिलमा मेयरको फोन आदेशबाट, मौखिक आदेशबाट इन्धन दिएको उल्लेख छ ।उक्त पेट्रोल पम्पले पेश गरेको बिलमा ’अध्यक्षको फोनबाट’, हाकिम साबको फोनबाट’, ‘लेखा अधिकृतको फोनबाट’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी कुपन नै नकाटिएको तथा फोनकै आदेशको भरमा उधारो बिल पेश गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।कोशी गाउँपालिकामा यसरी हरेक महिना आफूखुसी विना कुपन आदेशको भरमा मनपरी तरिकाले इन्धनमा खर्च गरिएको पाइएको हो । सो पालिकामा २२ वटा मोटरसाइकल, एउटा गाडी, एउटा लोडर, र एउटा एम्बुलेन्स छन् ।जिन्सी तथा सवारी खरिदमा अनियमितताको आशंकाकोशी गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा जिन्सी तथा सवारी साधन खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ ।महालेखाकोे प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिका कार्यालयले ५० लाख १२ हजार ५३३ रुपैँयामा खरिद गरेको ३३ थान मोटरसाइकल, ७७ लाख ७५ हजार रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान कार, ३७ लाख ७३ हजार ३९० रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान पिकअप भ्यान र १ लाख ४२ हजार ७८७ रुपैँयामा खरिद गरेको संचार मोवाइल सेटलगायतका अन्य सामान खरिद गरेको मौज्दात सो पालिकामा नदेखिएकोले सो सामान हिनामिना भएको बिषयमा आवश्यक छानविन गरि टुंगो लगाउनु पर्ने देखिएको भनेको छ ।योजनालाई टुक्रा बनाएर ८२ लाख खर्चकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले विभिन्न योजनालाई टुक्रा बनाएर कोशी गाउँपालिका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा करिब १ करोड बराबरको निर्माण सामान कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीकै मिलोमतोमा गाउँपालिकाको बजेटमा व्यापक अनियमिता हुँदै आएको बेला अध्यक्ष अन्सारीकै निर्देशनमा सो गाउँपालिका कार्यालयले ८२ लाख ४६ हजारबढी खर्च सडक निर्माण सामान खरिद गरेको हो । सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दाप्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत कानुनको धज्जी उडाउँदै पालिका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी बिभिन्न योजनालाई टुक्राटुक्रा गरी ८२ लाख ४६ हजारबढीको निर्माणका सामान अनियमित ढंगबाट खरिद गरेकको देखिन्छ । १० वटा योजनाको नाममा टुक्रा गरी निर्माण सामान खरिदमा व्यापक अनियमिता भएको बताइएको छ ।दररेट नमागी २७ लाखबढीको फर्निचर खरिदकोशी गाउँपालिका कार्यालयले सार्वजानिक खरिद ऐनलाई धज्जी उडाउँदै पालिकाले दररेट, कोटेसन केही नमागी सोझै लाखबढीको फर्निचर खरिद खरिद गरेको छ । न्यु कृष्णा स्टिल फर्निचर, चौधरी ईम्पेक्स, गोबिन्द फोरिगं, शुभम् इन्टरप्रइजेज, अफिस अटोमेशन लगायतका पसलबाट सोझै २७ लाख ८७ हजार ५४१ बराबरको फर्निचर खरिद गरिएको थियो । कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नुभन्दा पहिले खरिद आदेशसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै पसलमा पुगेर फर्निचर खरिद गरिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरिएको अधिकांश फर्निचर सामान ऐयुब अन्सारीले आफनो घरमा लगेको सामाचार श्रोतको दावी छ ।
प्रसासन बिहिबार, १४ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार
सुनसरी । पछिल्लो समय सुनसरीको कोशी गाउँपालिका कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको छ । कोशी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । विगतमा आर्थिक बेथितिले गाँजेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा बेरुजु १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको देखाएको छ ।कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीको मनपरी खर्चले गर्दा सो गाउँपालिकामा बर्षेनी अनियमित खर्च तथा बेरुजु रकमसमेत बढेको छ । सो पालिकामा आवश्यक बिल भर्पाइ तथा कागजात पेश नै नगरी मनपरी ढंगले खर्च गरिएको रकम नै २ करोड ४१ लाखभन्दा बढी छ ।आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा १४ करोड ५९ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बेरुजु बढेर १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा अनुगमन र दैनिक भ्रमण भत्ताकै शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।इन्धनको चरम दुरुपयोगकोशी गाउँपालिका कार्यालयमा इन्धन खर्चमा चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सो पालिकाले आयल स्टोरलाई गरेको इन्धन भुक्तानीको विवरण हेर्दा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । सो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ४९ लाख १७ हजार ५६६ रुपैँया र इन्धन पदाधिकारीका लागि ३६ लाख ७६ हजार १०३ रुपैँया खर्च गरी जम्मा ८५ लाख ९३ हजार ६६९ रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । एकैदिन एकै गाडीका लागि पेट्रोल र डिजेलको भुक्तानी गरिएको छ भने निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा पनि इन्धनको नाममा पेश भएको बिलअनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले आफ्नो गाडीका लागि दैनिक आवश्यकता भन्दा धेरैबढी तेलको कुपन काटेका छन् । अध्यक्ष अन्सारीले चढने गाडीका लागि भनेर इन्धनको रकम धेरै भुक्तानी गरिएको छ । पेट्रोल पम्पले दिएको बिलमा मेयरको फोन आदेशबाट, मौखिक आदेशबाट इन्धन दिएको उल्लेख छ ।उक्त पेट्रोल पम्पले पेश गरेको बिलमा ’अध्यक्षको फोनबाट’, हाकिम साबको फोनबाट’, ‘लेखा अधिकृतको फोनबाट’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी कुपन नै नकाटिएको तथा फोनकै आदेशको भरमा उधारो बिल पेश गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।कोशी गाउँपालिकामा यसरी हरेक महिना आफूखुसी विना कुपन आदेशको भरमा मनपरी तरिकाले इन्धनमा खर्च गरिएको पाइएको हो । सो पालिकामा २२ वटा मोटरसाइकल, एउटा गाडी, एउटा लोडर, र एउटा एम्बुलेन्स छन् ।जिन्सी तथा सवारी खरिदमा अनियमितताको आशंकाकोशी गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा जिन्सी तथा सवारी साधन खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ ।महालेखाकोे प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिका कार्यालयले ५० लाख १२ हजार ५३३ रुपैँयामा खरिद गरेको ३३ थान मोटरसाइकल, ७७ लाख ७५ हजार रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान कार, ३७ लाख ७३ हजार ३९० रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान पिकअप भ्यान र १ लाख ४२ हजार ७८७ रुपैँयामा खरिद गरेको संचार मोवाइल सेटलगायतका अन्य सामान खरिद गरेको मौज्दात सो पालिकामा नदेखिएकोले सो सामान हिनामिना भएको बिषयमा आवश्यक छानविन गरि टुंगो लगाउनु पर्ने देखिएको भनेको छ ।योजनालाई टुक्रा बनाएर ८२ लाख खर्चकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले विभिन्न योजनालाई टुक्रा बनाएर कोशी गाउँपालिका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा करिब १ करोड बराबरको निर्माण सामान कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीकै मिलोमतोमा गाउँपालिकाको बजेटमा व्यापक अनियमिता हुँदै आएको बेला अध्यक्ष अन्सारीकै निर्देशनमा सो गाउँपालिका कार्यालयले ८२ लाख ४६ हजारबढी खर्च सडक निर्माण सामान खरिद गरेको हो । सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दाप्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत कानुनको धज्जी उडाउँदै पालिका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी बिभिन्न योजनालाई टुक्राटुक्रा गरी ८२ लाख ४६ हजारबढीको निर्माणका सामान अनियमित ढंगबाट खरिद गरेकको देखिन्छ । १० वटा योजनाको नाममा टुक्रा गरी निर्माण सामान खरिदमा व्यापक अनियमिता भएको बताइएको छ ।दररेट नमागी २७ लाखबढीको फर्निचर खरिदकोशी गाउँपालिका कार्यालयले सार्वजानिक खरिद ऐनलाई धज्जी उडाउँदै पालिकाले दररेट, कोटेसन केही नमागी सोझै लाखबढीको फर्निचर खरिद खरिद गरेको छ । न्यु कृष्णा स्टिल फर्निचर, चौधरी ईम्पेक्स, गोबिन्द फोरिगं, शुभम् इन्टरप्रइजेज, अफिस अटोमेशन लगायतका पसलबाट सोझै २७ लाख ८७ हजार ५४१ बराबरको फर्निचर खरिद गरिएको थियो । कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नुभन्दा पहिले खरिद आदेशसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै पसलमा पुगेर फर्निचर खरिद गरिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरिएको अधिकांश फर्निचर सामान ऐयुब अन्सारीले आफनो घरमा लगेको सामाचार श्रोतको दावी छ ।
प्रसासन बिहिबार, १४ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार
सुनसरी । पछिल्लो समय सुनसरीको कोशी गाउँपालिका कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको छ । कोशी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । विगतमा आर्थिक बेथितिले गाँजेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा बेरुजु १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको देखाएको छ ।कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीको मनपरी खर्चले गर्दा सो गाउँपालिकामा बर्षेनी अनियमित खर्च तथा बेरुजु रकमसमेत बढेको छ । सो पालिकामा आवश्यक बिल भर्पाइ तथा कागजात पेश नै नगरी मनपरी ढंगले खर्च गरिएको रकम नै २ करोड ४१ लाखभन्दा बढी छ ।आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा १४ करोड ५९ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बेरुजु बढेर १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा अनुगमन र दैनिक भ्रमण भत्ताकै शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।इन्धनको चरम दुरुपयोगकोशी गाउँपालिका कार्यालयमा इन्धन खर्चमा चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सो पालिकाले आयल स्टोरलाई गरेको इन्धन भुक्तानीको विवरण हेर्दा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । सो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ४९ लाख १७ हजार ५६६ रुपैँया र इन्धन पदाधिकारीका लागि ३६ लाख ७६ हजार १०३ रुपैँया खर्च गरी जम्मा ८५ लाख ९३ हजार ६६९ रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । एकैदिन एकै गाडीका लागि पेट्रोल र डिजेलको भुक्तानी गरिएको छ भने निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा पनि इन्धनको नाममा पेश भएको बिलअनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले आफ्नो गाडीका लागि दैनिक आवश्यकता भन्दा धेरैबढी तेलको कुपन काटेका छन् । अध्यक्ष अन्सारीले चढने गाडीका लागि भनेर इन्धनको रकम धेरै भुक्तानी गरिएको छ । पेट्रोल पम्पले दिएको बिलमा मेयरको फोन आदेशबाट, मौखिक आदेशबाट इन्धन दिएको उल्लेख छ ।उक्त पेट्रोल पम्पले पेश गरेको बिलमा ’अध्यक्षको फोनबाट’, हाकिम साबको फोनबाट’, ‘लेखा अधिकृतको फोनबाट’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी कुपन नै नकाटिएको तथा फोनकै आदेशको भरमा उधारो बिल पेश गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।कोशी गाउँपालिकामा यसरी हरेक महिना आफूखुसी विना कुपन आदेशको भरमा मनपरी तरिकाले इन्धनमा खर्च गरिएको पाइएको हो । सो पालिकामा २२ वटा मोटरसाइकल, एउटा गाडी, एउटा लोडर, र एउटा एम्बुलेन्स छन् ।जिन्सी तथा सवारी खरिदमा अनियमितताको आशंकाकोशी गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा जिन्सी तथा सवारी साधन खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ ।महालेखाकोे प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिका कार्यालयले ५० लाख १२ हजार ५३३ रुपैँयामा खरिद गरेको ३३ थान मोटरसाइकल, ७७ लाख ७५ हजार रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान कार, ३७ लाख ७३ हजार ३९० रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान पिकअप भ्यान र १ लाख ४२ हजार ७८७ रुपैँयामा खरिद गरेको संचार मोवाइल सेटलगायतका अन्य सामान खरिद गरेको मौज्दात सो पालिकामा नदेखिएकोले सो सामान हिनामिना भएको बिषयमा आवश्यक छानविन गरि टुंगो लगाउनु पर्ने देखिएको भनेको छ ।योजनालाई टुक्रा बनाएर ८२ लाख खर्चकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले विभिन्न योजनालाई टुक्रा बनाएर कोशी गाउँपालिका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा करिब १ करोड बराबरको निर्माण सामान कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीकै मिलोमतोमा गाउँपालिकाको बजेटमा व्यापक अनियमिता हुँदै आएको बेला अध्यक्ष अन्सारीकै निर्देशनमा सो गाउँपालिका कार्यालयले ८२ लाख ४६ हजारबढी खर्च सडक निर्माण सामान खरिद गरेको हो । सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दाप्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत कानुनको धज्जी उडाउँदै पालिका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी बिभिन्न योजनालाई टुक्राटुक्रा गरी ८२ लाख ४६ हजारबढीको निर्माणका सामान अनियमित ढंगबाट खरिद गरेकको देखिन्छ । १० वटा योजनाको नाममा टुक्रा गरी निर्माण सामान खरिदमा व्यापक अनियमिता भएको बताइएको छ ।दररेट नमागी २७ लाखबढीको फर्निचर खरिदकोशी गाउँपालिका कार्यालयले सार्वजानिक खरिद ऐनलाई धज्जी उडाउँदै पालिकाले दररेट, कोटेसन केही नमागी सोझै लाखबढीको फर्निचर खरिद खरिद गरेको छ । न्यु कृष्णा स्टिल फर्निचर, चौधरी ईम्पेक्स, गोबिन्द फोरिगं, शुभम् इन्टरप्रइजेज, अफिस अटोमेशन लगायतका पसलबाट सोझै २७ लाख ८७ हजार ५४१ बराबरको फर्निचर खरिद गरिएको थियो । कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नुभन्दा पहिले खरिद आदेशसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै पसलमा पुगेर फर्निचर खरिद गरिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरिएको अधिकांश फर्निचर सामान ऐयुब अन्सारीले आफनो घरमा लगेको सामाचार श्रोतको दावी छ ।
प्रसासन बिहिबार, १४ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार
सुनसरी । पछिल्लो समय सुनसरीको कोशी गाउँपालिका कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको छ । कोशी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । विगतमा आर्थिक बेथितिले गाँजेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा बेरुजु १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको देखाएको छ ।कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीको मनपरी खर्चले गर्दा सो गाउँपालिकामा बर्षेनी अनियमित खर्च तथा बेरुजु रकमसमेत बढेको छ । सो पालिकामा आवश्यक बिल भर्पाइ तथा कागजात पेश नै नगरी मनपरी ढंगले खर्च गरिएको रकम नै २ करोड ४१ लाखभन्दा बढी छ ।आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा १४ करोड ५९ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बेरुजु बढेर १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा अनुगमन र दैनिक भ्रमण भत्ताकै शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।इन्धनको चरम दुरुपयोगकोशी गाउँपालिका कार्यालयमा इन्धन खर्चमा चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सो पालिकाले आयल स्टोरलाई गरेको इन्धन भुक्तानीको विवरण हेर्दा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । सो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ४९ लाख १७ हजार ५६६ रुपैँया र इन्धन पदाधिकारीका लागि ३६ लाख ७६ हजार १०३ रुपैँया खर्च गरी जम्मा ८५ लाख ९३ हजार ६६९ रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । एकैदिन एकै गाडीका लागि पेट्रोल र डिजेलको भुक्तानी गरिएको छ भने निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा पनि इन्धनको नाममा पेश भएको बिलअनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले आफ्नो गाडीका लागि दैनिक आवश्यकता भन्दा धेरैबढी तेलको कुपन काटेका छन् । अध्यक्ष अन्सारीले चढने गाडीका लागि भनेर इन्धनको रकम धेरै भुक्तानी गरिएको छ । पेट्रोल पम्पले दिएको बिलमा मेयरको फोन आदेशबाट, मौखिक आदेशबाट इन्धन दिएको उल्लेख छ ।उक्त पेट्रोल पम्पले पेश गरेको बिलमा ’अध्यक्षको फोनबाट’, हाकिम साबको फोनबाट’, ‘लेखा अधिकृतको फोनबाट’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी कुपन नै नकाटिएको तथा फोनकै आदेशको भरमा उधारो बिल पेश गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।कोशी गाउँपालिकामा यसरी हरेक महिना आफूखुसी विना कुपन आदेशको भरमा मनपरी तरिकाले इन्धनमा खर्च गरिएको पाइएको हो । सो पालिकामा २२ वटा मोटरसाइकल, एउटा गाडी, एउटा लोडर, र एउटा एम्बुलेन्स छन् ।जिन्सी तथा सवारी खरिदमा अनियमितताको आशंकाकोशी गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा जिन्सी तथा सवारी साधन खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ ।महालेखाकोे प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिका कार्यालयले ५० लाख १२ हजार ५३३ रुपैँयामा खरिद गरेको ३३ थान मोटरसाइकल, ७७ लाख ७५ हजार रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान कार, ३७ लाख ७३ हजार ३९० रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान पिकअप भ्यान र १ लाख ४२ हजार ७८७ रुपैँयामा खरिद गरेको संचार मोवाइल सेटलगायतका अन्य सामान खरिद गरेको मौज्दात सो पालिकामा नदेखिएकोले सो सामान हिनामिना भएको बिषयमा आवश्यक छानविन गरि टुंगो लगाउनु पर्ने देखिएको भनेको छ ।योजनालाई टुक्रा बनाएर ८२ लाख खर्चकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले विभिन्न योजनालाई टुक्रा बनाएर कोशी गाउँपालिका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा करिब १ करोड बराबरको निर्माण सामान कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीकै मिलोमतोमा गाउँपालिकाको बजेटमा व्यापक अनियमिता हुँदै आएको बेला अध्यक्ष अन्सारीकै निर्देशनमा सो गाउँपालिका कार्यालयले ८२ लाख ४६ हजारबढी खर्च सडक निर्माण सामान खरिद गरेको हो । सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दाप्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत कानुनको धज्जी उडाउँदै पालिका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी बिभिन्न योजनालाई टुक्राटुक्रा गरी ८२ लाख ४६ हजारबढीको निर्माणका सामान अनियमित ढंगबाट खरिद गरेकको देखिन्छ । १० वटा योजनाको नाममा टुक्रा गरी निर्माण सामान खरिदमा व्यापक अनियमिता भएको बताइएको छ ।दररेट नमागी २७ लाखबढीको फर्निचर खरिदकोशी गाउँपालिका कार्यालयले सार्वजानिक खरिद ऐनलाई धज्जी उडाउँदै पालिकाले दररेट, कोटेसन केही नमागी सोझै लाखबढीको फर्निचर खरिद खरिद गरेको छ । न्यु कृष्णा स्टिल फर्निचर, चौधरी ईम्पेक्स, गोबिन्द फोरिगं, शुभम् इन्टरप्रइजेज, अफिस अटोमेशन लगायतका पसलबाट सोझै २७ लाख ८७ हजार ५४१ बराबरको फर्निचर खरिद गरिएको थियो । कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नुभन्दा पहिले खरिद आदेशसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै पसलमा पुगेर फर्निचर खरिद गरिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरिएको अधिकांश फर्निचर सामान ऐयुब अन्सारीले आफनो घरमा लगेको सामाचार श्रोतको दावी छ ।
प्रसासन बिहिबार, १४ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार
सुनसरी । पछिल्लो समय सुनसरीको कोशी गाउँपालिका कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको छ । कोशी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । विगतमा आर्थिक बेथितिले गाँजेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा बेरुजु १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको देखाएको छ ।कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीको मनपरी खर्चले गर्दा सो गाउँपालिकामा बर्षेनी अनियमित खर्च तथा बेरुजु रकमसमेत बढेको छ । सो पालिकामा आवश्यक बिल भर्पाइ तथा कागजात पेश नै नगरी मनपरी ढंगले खर्च गरिएको रकम नै २ करोड ४१ लाखभन्दा बढी छ ।आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा १४ करोड ५९ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बेरुजु बढेर १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा अनुगमन र दैनिक भ्रमण भत्ताकै शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।इन्धनको चरम दुरुपयोगकोशी गाउँपालिका कार्यालयमा इन्धन खर्चमा चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सो पालिकाले आयल स्टोरलाई गरेको इन्धन भुक्तानीको विवरण हेर्दा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । सो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ४९ लाख १७ हजार ५६६ रुपैँया र इन्धन पदाधिकारीका लागि ३६ लाख ७६ हजार १०३ रुपैँया खर्च गरी जम्मा ८५ लाख ९३ हजार ६६९ रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । एकैदिन एकै गाडीका लागि पेट्रोल र डिजेलको भुक्तानी गरिएको छ भने निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा पनि इन्धनको नाममा पेश भएको बिलअनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले आफ्नो गाडीका लागि दैनिक आवश्यकता भन्दा धेरैबढी तेलको कुपन काटेका छन् । अध्यक्ष अन्सारीले चढने गाडीका लागि भनेर इन्धनको रकम धेरै भुक्तानी गरिएको छ । पेट्रोल पम्पले दिएको बिलमा मेयरको फोन आदेशबाट, मौखिक आदेशबाट इन्धन दिएको उल्लेख छ ।उक्त पेट्रोल पम्पले पेश गरेको बिलमा ’अध्यक्षको फोनबाट’, हाकिम साबको फोनबाट’, ‘लेखा अधिकृतको फोनबाट’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी कुपन नै नकाटिएको तथा फोनकै आदेशको भरमा उधारो बिल पेश गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।कोशी गाउँपालिकामा यसरी हरेक महिना आफूखुसी विना कुपन आदेशको भरमा मनपरी तरिकाले इन्धनमा खर्च गरिएको पाइएको हो । सो पालिकामा २२ वटा मोटरसाइकल, एउटा गाडी, एउटा लोडर, र एउटा एम्बुलेन्स छन् ।जिन्सी तथा सवारी खरिदमा अनियमितताको आशंकाकोशी गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा जिन्सी तथा सवारी साधन खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ ।महालेखाकोे प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिका कार्यालयले ५० लाख १२ हजार ५३३ रुपैँयामा खरिद गरेको ३३ थान मोटरसाइकल, ७७ लाख ७५ हजार रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान कार, ३७ लाख ७३ हजार ३९० रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान पिकअप भ्यान र १ लाख ४२ हजार ७८७ रुपैँयामा खरिद गरेको संचार मोवाइल सेटलगायतका अन्य सामान खरिद गरेको मौज्दात सो पालिकामा नदेखिएकोले सो सामान हिनामिना भएको बिषयमा आवश्यक छानविन गरि टुंगो लगाउनु पर्ने देखिएको भनेको छ ।योजनालाई टुक्रा बनाएर ८२ लाख खर्चकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले विभिन्न योजनालाई टुक्रा बनाएर कोशी गाउँपालिका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा करिब १ करोड बराबरको निर्माण सामान कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीकै मिलोमतोमा गाउँपालिकाको बजेटमा व्यापक अनियमिता हुँदै आएको बेला अध्यक्ष अन्सारीकै निर्देशनमा सो गाउँपालिका कार्यालयले ८२ लाख ४६ हजारबढी खर्च सडक निर्माण सामान खरिद गरेको हो । सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दाप्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत कानुनको धज्जी उडाउँदै पालिका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी बिभिन्न योजनालाई टुक्राटुक्रा गरी ८२ लाख ४६ हजारबढीको निर्माणका सामान अनियमित ढंगबाट खरिद गरेकको देखिन्छ । १० वटा योजनाको नाममा टुक्रा गरी निर्माण सामान खरिदमा व्यापक अनियमिता भएको बताइएको छ ।दररेट नमागी २७ लाखबढीको फर्निचर खरिदकोशी गाउँपालिका कार्यालयले सार्वजानिक खरिद ऐनलाई धज्जी उडाउँदै पालिकाले दररेट, कोटेसन केही नमागी सोझै लाखबढीको फर्निचर खरिद खरिद गरेको छ । न्यु कृष्णा स्टिल फर्निचर, चौधरी ईम्पेक्स, गोबिन्द फोरिगं, शुभम् इन्टरप्रइजेज, अफिस अटोमेशन लगायतका पसलबाट सोझै २७ लाख ८७ हजार ५४१ बराबरको फर्निचर खरिद गरिएको थियो । कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नुभन्दा पहिले खरिद आदेशसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै पसलमा पुगेर फर्निचर खरिद गरिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरिएको अधिकांश फर्निचर सामान ऐयुब अन्सारीले आफनो घरमा लगेको सामाचार श्रोतको दावी छ ।
प्रसासन बिहिबार, १४ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार
सुनसरी । पछिल्लो समय सुनसरीको कोशी गाउँपालिका कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको छ । कोशी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । विगतमा आर्थिक बेथितिले गाँजेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा बेरुजु १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको देखाएको छ ।कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीको मनपरी खर्चले गर्दा सो गाउँपालिकामा बर्षेनी अनियमित खर्च तथा बेरुजु रकमसमेत बढेको छ । सो पालिकामा आवश्यक बिल भर्पाइ तथा कागजात पेश नै नगरी मनपरी ढंगले खर्च गरिएको रकम नै २ करोड ४१ लाखभन्दा बढी छ ।आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा १४ करोड ५९ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बेरुजु बढेर १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा अनुगमन र दैनिक भ्रमण भत्ताकै शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।इन्धनको चरम दुरुपयोगकोशी गाउँपालिका कार्यालयमा इन्धन खर्चमा चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सो पालिकाले आयल स्टोरलाई गरेको इन्धन भुक्तानीको विवरण हेर्दा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । सो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ४९ लाख १७ हजार ५६६ रुपैँया र इन्धन पदाधिकारीका लागि ३६ लाख ७६ हजार १०३ रुपैँया खर्च गरी जम्मा ८५ लाख ९३ हजार ६६९ रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । एकैदिन एकै गाडीका लागि पेट्रोल र डिजेलको भुक्तानी गरिएको छ भने निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा पनि इन्धनको नाममा पेश भएको बिलअनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले आफ्नो गाडीका लागि दैनिक आवश्यकता भन्दा धेरैबढी तेलको कुपन काटेका छन् । अध्यक्ष अन्सारीले चढने गाडीका लागि भनेर इन्धनको रकम धेरै भुक्तानी गरिएको छ । पेट्रोल पम्पले दिएको बिलमा मेयरको फोन आदेशबाट, मौखिक आदेशबाट इन्धन दिएको उल्लेख छ ।उक्त पेट्रोल पम्पले पेश गरेको बिलमा ’अध्यक्षको फोनबाट’, हाकिम साबको फोनबाट’, ‘लेखा अधिकृतको फोनबाट’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी कुपन नै नकाटिएको तथा फोनकै आदेशको भरमा उधारो बिल पेश गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।कोशी गाउँपालिकामा यसरी हरेक महिना आफूखुसी विना कुपन आदेशको भरमा मनपरी तरिकाले इन्धनमा खर्च गरिएको पाइएको हो । सो पालिकामा २२ वटा मोटरसाइकल, एउटा गाडी, एउटा लोडर, र एउटा एम्बुलेन्स छन् ।जिन्सी तथा सवारी खरिदमा अनियमितताको आशंकाकोशी गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा जिन्सी तथा सवारी साधन खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ ।महालेखाकोे प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिका कार्यालयले ५० लाख १२ हजार ५३३ रुपैँयामा खरिद गरेको ३३ थान मोटरसाइकल, ७७ लाख ७५ हजार रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान कार, ३७ लाख ७३ हजार ३९० रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान पिकअप भ्यान र १ लाख ४२ हजार ७८७ रुपैँयामा खरिद गरेको संचार मोवाइल सेटलगायतका अन्य सामान खरिद गरेको मौज्दात सो पालिकामा नदेखिएकोले सो सामान हिनामिना भएको बिषयमा आवश्यक छानविन गरि टुंगो लगाउनु पर्ने देखिएको भनेको छ ।योजनालाई टुक्रा बनाएर ८२ लाख खर्चकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले विभिन्न योजनालाई टुक्रा बनाएर कोशी गाउँपालिका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा करिब १ करोड बराबरको निर्माण सामान कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीकै मिलोमतोमा गाउँपालिकाको बजेटमा व्यापक अनियमिता हुँदै आएको बेला अध्यक्ष अन्सारीकै निर्देशनमा सो गाउँपालिका कार्यालयले ८२ लाख ४६ हजारबढी खर्च सडक निर्माण सामान खरिद गरेको हो । सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दाप्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत कानुनको धज्जी उडाउँदै पालिका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी बिभिन्न योजनालाई टुक्राटुक्रा गरी ८२ लाख ४६ हजारबढीको निर्माणका सामान अनियमित ढंगबाट खरिद गरेकको देखिन्छ । १० वटा योजनाको नाममा टुक्रा गरी निर्माण सामान खरिदमा व्यापक अनियमिता भएको बताइएको छ ।दररेट नमागी २७ लाखबढीको फर्निचर खरिदकोशी गाउँपालिका कार्यालयले सार्वजानिक खरिद ऐनलाई धज्जी उडाउँदै पालिकाले दररेट, कोटेसन केही नमागी सोझै लाखबढीको फर्निचर खरिद खरिद गरेको छ । न्यु कृष्णा स्टिल फर्निचर, चौधरी ईम्पेक्स, गोबिन्द फोरिगं, शुभम् इन्टरप्रइजेज, अफिस अटोमेशन लगायतका पसलबाट सोझै २७ लाख ८७ हजार ५४१ बराबरको फर्निचर खरिद गरिएको थियो । कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नुभन्दा पहिले खरिद आदेशसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै पसलमा पुगेर फर्निचर खरिद गरिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरिएको अधिकांश फर्निचर सामान ऐयुब अन्सारीले आफनो घरमा लगेको सामाचार श्रोतको दावी छ ।
प्रसासन बिहिबार, १४ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
कोशी गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार
सुनसरी । पछिल्लो समय सुनसरीको कोशी गाउँपालिका कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको छ । कोशी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । विगतमा आर्थिक बेथितिले गाँजेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा बेरुजु १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको देखाएको छ ।कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीको मनपरी खर्चले गर्दा सो गाउँपालिकामा बर्षेनी अनियमित खर्च तथा बेरुजु रकमसमेत बढेको छ । सो पालिकामा आवश्यक बिल भर्पाइ तथा कागजात पेश नै नगरी मनपरी ढंगले खर्च गरिएको रकम नै २ करोड ४१ लाखभन्दा बढी छ ।आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा १४ करोड ५९ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको कोशी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बेरुजु बढेर १९ करोड ४९ लाख ९० हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा अनुगमन र दैनिक भ्रमण भत्ताकै शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।इन्धनको चरम दुरुपयोगकोशी गाउँपालिका कार्यालयमा इन्धन खर्चमा चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सो पालिकाले आयल स्टोरलाई गरेको इन्धन भुक्तानीको विवरण हेर्दा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । सो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ४९ लाख १७ हजार ५६६ रुपैँया र इन्धन पदाधिकारीका लागि ३६ लाख ७६ हजार १०३ रुपैँया खर्च गरी जम्मा ८५ लाख ९३ हजार ६६९ रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । एकैदिन एकै गाडीका लागि पेट्रोल र डिजेलको भुक्तानी गरिएको छ भने निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा पनि इन्धनको नाममा पेश भएको बिलअनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले आफ्नो गाडीका लागि दैनिक आवश्यकता भन्दा धेरैबढी तेलको कुपन काटेका छन् । अध्यक्ष अन्सारीले चढने गाडीका लागि भनेर इन्धनको रकम धेरै भुक्तानी गरिएको छ । पेट्रोल पम्पले दिएको बिलमा मेयरको फोन आदेशबाट, मौखिक आदेशबाट इन्धन दिएको उल्लेख छ ।उक्त पेट्रोल पम्पले पेश गरेको बिलमा ’अध्यक्षको फोनबाट’, हाकिम साबको फोनबाट’, ‘लेखा अधिकृतको फोनबाट’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी कुपन नै नकाटिएको तथा फोनकै आदेशको भरमा उधारो बिल पेश गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।कोशी गाउँपालिकामा यसरी हरेक महिना आफूखुसी विना कुपन आदेशको भरमा मनपरी तरिकाले इन्धनमा खर्च गरिएको पाइएको हो । सो पालिकामा २२ वटा मोटरसाइकल, एउटा गाडी, एउटा लोडर, र एउटा एम्बुलेन्स छन् ।जिन्सी तथा सवारी खरिदमा अनियमितताको आशंकाकोशी गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा जिन्सी तथा सवारी साधन खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ ।महालेखाकोे प्रतिवेदनले कोशी गाउँपालिका कार्यालयले ५० लाख १२ हजार ५३३ रुपैँयामा खरिद गरेको ३३ थान मोटरसाइकल, ७७ लाख ७५ हजार रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान कार, ३७ लाख ७३ हजार ३९० रुपैँयामा खरिद गरेको एक थान पिकअप भ्यान र १ लाख ४२ हजार ७८७ रुपैँयामा खरिद गरेको संचार मोवाइल सेटलगायतका अन्य सामान खरिद गरेको मौज्दात सो पालिकामा नदेखिएकोले सो सामान हिनामिना भएको बिषयमा आवश्यक छानविन गरि टुंगो लगाउनु पर्ने देखिएको भनेको छ ।योजनालाई टुक्रा बनाएर ८२ लाख खर्चकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले विभिन्न योजनालाई टुक्रा बनाएर कोशी गाउँपालिका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा करिब १ करोड बराबरको निर्माण सामान कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीकै मिलोमतोमा गाउँपालिकाको बजेटमा व्यापक अनियमिता हुँदै आएको बेला अध्यक्ष अन्सारीकै निर्देशनमा सो गाउँपालिका कार्यालयले ८२ लाख ४६ हजारबढी खर्च सडक निर्माण सामान खरिद गरेको हो । सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दाप्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत कानुनको धज्जी उडाउँदै पालिका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी बिभिन्न योजनालाई टुक्राटुक्रा गरी ८२ लाख ४६ हजारबढीको निर्माणका सामान अनियमित ढंगबाट खरिद गरेकको देखिन्छ । १० वटा योजनाको नाममा टुक्रा गरी निर्माण सामान खरिदमा व्यापक अनियमिता भएको बताइएको छ ।दररेट नमागी २७ लाखबढीको फर्निचर खरिदकोशी गाउँपालिका कार्यालयले सार्वजानिक खरिद ऐनलाई धज्जी उडाउँदै पालिकाले दररेट, कोटेसन केही नमागी सोझै लाखबढीको फर्निचर खरिद खरिद गरेको छ । न्यु कृष्णा स्टिल फर्निचर, चौधरी ईम्पेक्स, गोबिन्द फोरिगं, शुभम् इन्टरप्रइजेज, अफिस अटोमेशन लगायतका पसलबाट सोझै २७ लाख ८७ हजार ५४१ बराबरको फर्निचर खरिद गरिएको थियो । कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नुभन्दा पहिले खरिद आदेशसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै पसलमा पुगेर फर्निचर खरिद गरिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरिएको अधिकांश फर्निचर सामान ऐयुब अन्सारीले आफनो घरमा लगेको सामाचार श्रोतको दावी छ ।
प्रसासन बिहिबार, १४ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
रामधुनी नगरपालिकामा बेतिथि - वित्तिय बिवरणहरु किन सार्वजनिक हुदैन कारण छ यस्तो
सुनसरी/रामधुनी नगरपालिकामा ठुलो प्रशासनिक बेतिथि देखिएको छ ।हाल सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बित्तिय बिवरणहरु मासिक वा त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक हुनु पर्नेमा त्यसो नभएको देखिन्छ। यति मात्र नभइ गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को समेत यस्तो प्रतिबेदन कार्यालयको वेबसाईटमा नराखि सार्वजनिक नभएको देखिन्छ । साल बितेको नौ महिना बिति सक्दा पनि प्रकाशन हुन नसक्नु दालमे कुछ काला है की काम नै गर्न नसकेको भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। कानुनमा भएको व्यवस्थाहरु सुचनाको हक सम्बन्धी ऎन तथा नियमावली २०६४ र २०६५ सुशासन ऐन २०६४ तथा नियमाबली २०६५ वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लगायत थुप्रै कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि समयमा नै आवधिक रुपमा कार्यालयका विभिन्न प्रतिबेदनहरु सार्वजनिक नगरिएको अवस्था छ । जसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा हुनु पर्ने सुशासन र पारदर्शिताको धज्जि उडाएको अवस्था छ ।नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरुमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार बिभिन्न देशमा गरेको अध्ययन अनुसार १०७ औ स्थानमा पर्दछ पर्दछ। जसले देखाइरहेको छ कि यहाँ धेरै भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचारको सुरुवात भनेको गोप्य ढंगले काम कार्बाही गर्दा शूरुवात हुने कुरा हो। जनताको खुन पसिनाबाट संकलन भएको कर रकमको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दा बिभिन्न कार्यमुलक प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ यो अनुसन्धानको विषय भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।समयमा नै यस्तो प्रतिबेदन सार्वजनिक नहुँदा समाज तथा राष्ट्रका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । यस बिषयमा सम्बन्धित जिम्मेबार पक्षलाई ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने स्थानीयहरु बताउँछन् ।स्थानीय बुद्धिजिविहरुका अनुसार यस कार्यमा सबैभन्दा जिम्मेबार ब्यक्ति भनेको नगर प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएकोले कहिले सम्म बित्तिय बिवरणहरु सार्वजनिक गर्ने यो चर्चाको विषय बनेको छ ।
प्रसासन आइतबार, ०५ जेठ २०८२ By Pradesh Darpan
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज थापामगर, खगेन्द्र साउद, इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूले गैर कानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रसासन आइतबार, ३१ चैत २०८१ By Pradesh Darpan
दुहबी - इनरुवा सडक खण्ड कहिले बिस्तार हुने ?
सुनसरी/अहिले दुहबी इनरुवा सडक खण्ड ट्राफिकको हिसाबले र प्राबिधिक दृष्टले अति नै जोखिमपुर्ण सडकको रुपमा देखिएको छ। दिनहु लाखौको संख्यमा सबारी कुद्ने यस सडकमा महिनामा मात्रै दर्जनौ दुर्घटना हुने गरेको तथ्याँक रहेको छ। यो बाटो हेर्दा राम्रै देखिएता पनि वास्तविक रुपमा यो बाटो भएर ट्राभेल गर्दा अनि थाहा हुन्छ कि कति बर्बाद रहेछ यो सडक भनेर ।खास गरि बिराटनगरबाट इनरुवा सप्तरी हुदै पश्चिम जाहाँ सुकै जान इटहरी नगइ सर्ट कट बाटो करिब १४ कि मि. मात्र पर्ने भएकोले दिनानु दिन सवारीको चाप बढदै गएको छ। इटहरीबाट जाँदा करिब २० कि. मि. अतिरिक्त घुमेर जानु पर्ने बाध्यता हुन्छ । सडकको वरिपरि खाली जमिनहरु भएकाले औधौगिक क्षेत्रको तिब्र विकास भैरहेको छ जसले गर्दा भारी भर्कम सवारी चल्ने भएकोले उच्च स्तरको सडक निर्माण हुनु पर्दछ ।यति मात्र काहाँ हो र यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सबै जनताको आर्थिक क्षेत्रसंग जोडिएको बिषय पनि हो।शरमलाग्दो कुरायस सडकमा दिनमा नै लाखौ सवारी साधन वा यात्रुहरु यात्रा गर्ने सडकमा पर्दछ तर पनि यस सडकको विकासका लागि किन प्राथमिकतामा पर्दैन जसले गर्दा कम्तीमा दुइ लेनको सडक भइ उवड खावड समेत स्तरोन्नति होस। संघिय सरकार बेवास्ता गरेता पनि कोशी सरकार कसरी बेवास्ता गर्न सकेको अचम्म एव शरमलाग्दो कुरा हो। यति धेरै व्यस्त हुने सडक प्राथमिकतामा परेन भने के कस्ता सडक पर्दछन भनेर आमजनता मात्र होइन सप्तरी सिराहाबाट आउने समेत यात्रुले याहाँको शासक र नेतृत्वलाइ सरापेर जाने गरेको महशुस आमजनताले गर्दछन ।नेताहरु फेल भएका छन ।यस सडक निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नेताहरु फेल भएका छन भनेर भन्ने पर्छ । खासगरी सुनसरी क्षेत्र न २,३,४ मा नेतृत्व गर्ने संघ वा प्रदेशमा मन्त्री समेत भइसकेका बिजय कुमार गच्छदार, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, सिताराम मेहता, भगवती चौधरी र राम कुमार महतो लगायतका छन। यस्तै स्थानिय तह प्रमुख एवं जिल्लामा उच्च प्रभावशाली बिभिन्न दलका नेताहरु रहेका छन तै पनि यो सडक निर्माण २ लेनको बन्न नसक्नु दुखदायी कुरा हो।प्रत्येक बर्ष सडक २ लेनको बन्ने भनेर हल्ला सुनिन्छ तर जब सम्म भौतिक रुपमा बनिदैन ति सबै हल्लैमा सिमित भएको देखिन्छ ।एउटा रोमाञ्चक कुरा के छ ? भन्दा खेरी सुनसरी नेपाली काँग्रेसका निकै प्रभावशाली नेता मानिने राजिब कोइरालाले तत्कालिन अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा समेत रहेको बेला यो सडक न बन्नु अचम्मको कुरा हो। एक स्थानियका अनुसार" प्रमुख प्रतिपक्षका हैसियतले प्रदेश सरकारसंग कम्तीमा एक वटा मात्र यो योजना राख्न सके भने पनि हुन्थ्यो आखिर दुहबी र इनरुवाका यि र यस्तै खालका नेता हप्तामा कैयौपटक यही बाटो भएर हिड्नु पर्दछ। केन्द्रिय स्तरका नेताहरु बिराटनगर बिमानस्थलमा सबारी हुँदा राजनीतिक भेटघाट गर्न महिनामा कैयौ पटक हिड्ने यही बाटो हो ।भनिन्छ, भु पु उपप्रधानमन्त्री बिजय कुमार गच्दारको पहलमा यो पक्की सडकको निर्माण करिब २० बर्ष अगाडी भएको पाइन्छ र हाल सम्म त्यसैलाई स्तरोन्नति गर्दै काम चलाउ बनाएको देखिन्छ ।जबसम्म यो सडक बन्दैन तबसम्म दुहबी इनरुवा सडक खण्ड बिस्तार कहिले हुने ? भनेर आमजनताले मात्र सोध्ने होइन ? याहाँका नेताका आत्माले पनि आफैलाई यो प्रश्न नमरुन्जेल सोधि रहने छ भन्ने अपेक्षा आमजनताले गरेको छ।
प्रसासन बुधबार, ०३ वैशाख २०८२ By Pradesh Darpan
Eft लागु भएन इटहरी उप म.न पा मा. - इटहरी नेपालभरमै पछाडी
सुनसरी/बिद्युतीय भुक्तानी (electronic fund transfer) प्रणाली हाल सम्म इटहरी उप महानगरपालिकमा लागु नभएको अवस्था देखिएको छ । eft भनेको कार्यालयमा हुने आर्थिक कारोबारहरुको सञ्चालन परम्परागत रुपमा चेक भुक्तानीबाट नभइ बिद्युतीय प्रणालीबाट रकम भुक्तानी हुने प्रणाली हो। Eft सरकारी कारोबारलाई डिजिटल प्रविधिमा जोडी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो छरितो, एव अभिलेख व्यवस्थापानमा महत्वपुर्ण टेवा पुर्याइ समग्र सरकारी कारोबारमा सुशासन कायम गर्न महत्वपुर्ण भुमिका पुर्याउने हुँदा यसको महत्व छ ।कोशी प्रदेशमै यो व्यवस्था लागु नगर्ने कार्यालय इटहरी उपमहानगर रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनामनगर काठमाण्डौका उप म.ले.नि. यज्ञ प्रसाद ढकालका अनुसार " यो कुरा देशभरमै बेइजत हो। बिद्युतिय प्रणाली लागु गर्न बारम्बार हामीले पत्र पठाइएको छ । पछिल्लो पटक चैत्र महिनामा पनि पत्र पठाइ लागु गर्न निर्देशन दिइएको छ। अब निकाशा नै रोकि दिनु पर्ला जस्तो छ ।"उनले भने ।देशकै आदर्श उप महानगरको रुपमा उदाएको यस पालिकाले यि र यस्ता कार्यका कारण प्रशासकीय सूशासनमा यस्तो बेतिथी देखिनु याहाँका जनताको लागि मात्र कोशी प्रदेशकै लागि पनि दुखलाग्दो कुरा हो। यसले सुनसरी जिल्लालाई पनि बदनाम गरेको छ। यो प्रणाली सञ्चालन कोशीका सबै स्थानिय तह लागु गरिसकेको परिपेक्षमा इटहरी किन पछि परेको, यो प्रणाली लागु नगरी भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिइ अनुचित आर्थिक लाभ त लिएको छैन भनेर स्थानीयहरुको आशंका छ ।बिगतमा जे जस्तो भए पनि अब पनि eft गर्न बिल्कुल ढिला गर्न पाइदैन। किन भने सुशासनसंग जोडिएको बिषय भएको स्थानीय बुद्धिजिविहरु बताउँछन् ।
प्रसासन सोमबार, ०८ वैशाख २०८२ By Pradesh Darpan
एक्स्क्लुसिभ स्टोरी - नितिगत भ्रष्टाचारले प्रशासनिक अराजकता - महालेखा परीक्षक कार्यालयले किन काठमाण्डौमै बोलाएर दिन्छ अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ?
सुनसरी/अहिलेको मौजुदा अवस्था हेर्ने हो भने प्रायः जसो सबै ७५३ वटै स्थानिय तहहरुको कागजातहरुको अन्तिम लेखा परीक्षण सम्बन्धित कार्यालयहरुमा गरेतापनि प्रतिवेदन गर्ने कार्य काठमाण्डौमा नै दिने गरेको पाईन्छ। यसरी प्रतिवेदन गर्दा मुलुकमा प्रशासनिक अराजकता बढ्दै गरेको देखिन्छ ।स्थानिय तहमा बेरुजुकै लागि मात्र पनि कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख हप्तौ दिन सम्म कार्यालयको कामकाज छोडी काठमाण्डौ नै धाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।नेपाल भरका स्थानिय तहबाट रिपोर्ट लिन आउंदा कार्यालयका तर्फवाट भौतिक प्रमाण जुटाउन कागजी प्रमाण समेत काठमाण्डौ सम्मा पुर्याउन निक्कै सास्ती हुने गरेको छ। यो व्यवहारिक रुपमा पनि बेरुजु फर्चीट कार्यमा निक्कै जोखिम छ, खर्चिलो पनि छ जुन देश र जनताको लागि राजधानीमै रिर्पोट दिने कुरा ठुलो घाटाको बिषय हो। कार्यालयमा नै अन्तिम प्रतिवेदन गर्दा वस्तु स्थिती बारे फिल्डमै पनि दोहोरो तेहोरो रुपमा हेर्न, बुझ्न तथा अन्य आबश्यक जानकारी लिन पाईन्थ्यो ।आखिर किन लेखापरिक्षण प्रतिवेदन कार्यालय समयमा कागजातहरुको परीक्षण गरी कार्यालयमा नै बुझाउदैन ?एक शोधका अनुसार काठमाण्डौमा कार्यालय प्रमुख वा लेखा प्रमुखलाई मात्रै बोलाई पैसा के ? कति ? दिने भनि काठमाण्डौको कुनै होटलमा बसि बार्गेनिङ गर्न सजिलो हुने भएकोले बेरुजुको प्रकृति एवं परिमाण हेरी रु ५ लाख देखि २५ लाख सम्म वा सो भन्दा माथि डिमाण्ड गर्ने उदेश्यले राजधानीमै मात्र अडिट रिपोर्ट दिने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ।देशमा संघियता आए पनि ययस्ता परम्परागत कार्यशैली एव केन्द्रिकृत मनोभावले ग्रसित प्रशासकीय सोचका कारणले प्रशासनमा भ्रष्टाचारको संस्कार यस्तै कार्यवाट निरन्तरता पाईरहेको देखिन्छ ।यसरी यसले बढाउने राज्यको अनावश्यक सरकारी खर्च हवाईजहाज, होटल वास खर्च, कर्मचारी भ्रमण खर्च र लाखौ रुपैयाको लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गर्ने आधारको रुपमा काठमाण्डौलाई बनाइएको जस्तो पनि देखिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई परम्परागत रुपमा सरकारी कार्यालयहरुमा संस्थागत गर्ने कुरालाई पनि बढावा दिइएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । जुन शासकीय दृष्टिले पनि प्रगतिशील नरहेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
प्रसासन सोमबार, ०८ वैशाख २०८२ By Pradesh Darpan
इनरुवाको कुर्वा खोलामा पुल र सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती
सुनसरी/नेपालको प्रशासनको अर्को नाम भनेको 'स्लोइ र करप्ट हो अर्थात भ्रष्ट र ढिलासुस्ती हो भन्ने भनाइ निकै चर्चित छ। यस कुरामा आज हामी स्लोड यानी ढिलासुस्ती बारे चर्चा गर्नेछौ, यसमा एउटा ज्वलन्त उदाहरण इनरुवामा भेटिएको छ। खासगरी इनरुवा गणेशपुर जोड्ने सडक हुँदै आउने जाने आमजनतालाई निकै सास्ती भएको देखिन्छ ।यो कुरा हो महेन्द्र चौक स्थित निस्किने बाटो राधा कृष्ण मन्दिर हुँदै गणेशपुर चिनी मिल बंकुलवा हुँदै रामधुनी ८ डुमराहा जोडने बाटोको हो। यसमा अन्य कुराका अतिरिक्त मुख्यतः १२ कि.मी. कुल सडक निर्माणका साथै कुरुवा र खद्राहा खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का रहेको छ।जिर्ण र खराब सडक भएकाले जनताले लामो समय सम्म सडक निर्माणका लागि निरन्तर आवाज उठाएँ बापत यो सडक निर्माण हुन लागिएको छ ।कोशी प्रदेश सरकार भौतिक पुर्बाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय बिराटनगर मोरङ्ग कार्यालयबाट २०८० सालमा ठेक्काबाट आशिष आशिर्बाद जेभी उदयपुर बाट कार्य गर्न लागिएको हो ।दिनहुँ हजारौंको संख्यामा जनताहरु यस बाटो हिड्दै गरेको छ। याहाँ जनतालाई के कुरामा अत्यन्तै सास्ती छ कि कुर्वा खोला देखी राधा कृष्ण मन्दिर सम्म पुल र कल्भर्ट निर्माण गरिरहेको छ जसका कारण करिब १ कि. मी. सम्म डाभरजनको अवस्था वा निर्माणाधिन ठाँउको रुपमा परिणत भइ धुँलै धुँला हुने गरेको छ। अझ बर्षा हुँदा यो बाटो पुरै ठप्प हुने गरेको र दुर्घटनाको जोखिम अत्यन्त बढेर जाने गरेको छ। जसले गर्दा यस क्षेत्रका जनता निकै नै इरिटेट भएको महशुस गर्दछन। यो दुख चै केही समयका लागि भए, विकास कार्यमा यतिको सहनै पर्ने हो भनेर बस्न सकिन्थ्यो तर यत्रो लामो समय सम्म सास्ती पाएको स्थानीयहरु बताउँछन् । यस ठेक्काको कामको स्पीड हेर्दा आपत्तिजनक रुपमा सुस्त अवस्थामा छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। राधा कृष्ण मन्दिर देखि कुरुवा सम्म करिब ४२५ लाखको कल्भर्ट ३ वटा छ। यो १ बर्ष अगाडी देखि बनाउन लागिएको छ तर दोस्रो बर्ष बित्न लाग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसैले बताउँछ कि यो योजना कति सुस्त छ भनेर। उता कुर्वा खोलामा पुलको निर्माण निकै सुस्त छ। भने पुल एरिया बाहेकको क्षेत्रमा पनि पक्की सडक निर्माण हुन सकेको छैन ।करिब ५६ करोडको ठेक्का रहेको यस योजनाले यस क्षेत्रको जनतालाई यस ढिलासुस्तीको कारणले लगातार ३ बर्ष सम्म धुला खुवाउने निश्चित छ। अझ समयमा सम्पन्न हुन सकेन भने कति दुख पाउने हो जनताले थाहा छैन। यस परिपेक्ष्यमा यस योजनामा ढिलासुस्ती गर्ने प्रशासक होस या ठेकेदारलाई दुबैलाई सचेत गराउनु आवश्यक छ। अन्यथा ढिलासुस्ती गर्नेलाई के सजाय दिने कुरा तर्फ पनि एक्सन लिनु जरुरी रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
प्रसासन मङ्गलबार, ०९ वैशाख २०८२ By Pradesh Darpan
सुशासनको धज्जी उडाउदै इनरूवा नगरपालिकामा खानपिनमै २ करोड खर्च
सुनसरी / यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्छ कि इनरूवा नगरपालिकामा गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ प्रतिबेदन अनुसार खाद्धान्न शिर्षक मा मात्रै १ करोड ५ लाख यस्तै चिया नास्ता खाजाका लागि चिनिने बिबिध खर्चमा ९० लाख र पानी बिजुलीमा १९ लाख खर्च भएको देखिन्छ। यसरी सबै शिर्षकमा भएको खर्चलाई हेर्दा करिब २ करोड खर्च भएको प्रस्ट देखिन्छ ।यसरी नगरको प्रशासनिक खर्चमा भएको यति धेरै भारले आम जनतालाई सशंकित तुल्याएको छ । २ करोड बराबरको खान पिन मै खर्च गर्नुले याहाँ अनियमितता भएको छ कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ जुन अनुसन्धान र चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।यसरी खाना, खाजा, होटेल, गाडी भाडा र मायाको चिनो लगायतको भएको खर्च र यसमा अत्यधिक खर्च देखिनुको मतलब यसमा ब्यक्तिगत फाइदा लिने गरिएको छ र यस्ता किसिमका अनियमित खर्च छानबिनको दायरा मा आउनु पर्दछ भनी आम जनताको गुनासो रहेको छ ।सुशासनलाई धज्जी उडाउँदै यस्तो अनावश्यक रूपमा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृतिले आर्थिक सुशासन र समग्र सुशासन र पारदर्शितामा गम्भिर प्रश्न उठाएको छ ।यो प्रवृतिलाई रोकेर जनताको कर रकमको सही उपयोग गर्न सकिएमा विकास र जनसेवामा ठुलो योगदान पुग्नेछ । जनप्रतिनिधीहरू जिम्मेवार भइ तत्काल कदम चालेर यो अनुशासनहिनतालाई अन्त्य गर्नुपर्ने स्थानीयहरुको भनाइ छ ।
प्रसासन शुक्रबार, २६ वैशाख २०८२ By Pradesh Darpan
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सुनसरीको वेबसाइट छैन - प्रशासनिक प्रणाली ढिलो, अपारदर्शी र जनउत्तरदायी नभएको गुनासो
सुनसरी / यो कुरा सुन्दा अहिलेको युवा पुस्ता जो सुकैलाई रिस उठन सक्छ। घरेलु तथा साना उद्योग पुर्वाञ्चलकै औधोगिक हवको रुपमा रहेको साथै औधोगिक दृष्टिले देशमानै काठमाण्डौ र चितवन पछि तेस्रो स्थानमा आउने गर्दछ । तुलनात्मक रुपमा साक्षरताका दर पनि देशको औसत दर भन्दा माथि छ । तर पनि अहिलेको सुचना प्रविधि डिजिटल युगमा यो कार्यालयको वेबसाइट छैन। यो लाजमर्दो कुरा हो। गत आ ब २०८०/८१ मा यस कार्यालयले २ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ। क्षमताको दृष्टिले पनि उपयुक्त छ। सुनसरी जस्तो सुगम ठाँउमा वेबसाइट छैन भने हिमाल पहाडका दुर्गम जिल्लाहरुमा के हालत होला जाहाँ कार्यालय पुग्न दिन भरि नै लाग्ने र सामान्य सार्वजनिक सरोकारका जानकारी लिन पनि यसरी घण्टी समय खर्चिने अवस्था हुन्छ ।घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, इटहरी, सुनसरीको प्रमुख काम र उद्देश्यहरू घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकासमा केन्द्रित छ। गत आ ब २०८०/८१ मा यस कार्यालयमा करिब ५०० भन्दा बढि उद्योगहरु दर्ता भएको र हजारौका संख्यामा नविकरण भएको तथ्यांक देखिन्छ ।यो कार्यालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशको मात्रै नभई संघीय निकायको प्रतिनिधिका रूपमा पनि महत्पुर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले परम्परागत भन्दा फरक प्रभावकारी भुमिका खेल्नु पर्ने अति आवश्यक देखिएको छ ।नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रशासनिक प्रणाली अझै पनि ढिलो, अपारदर्शी र जनउत्तरदायी नभएको गुनासो आम नागरिकमा पाइन्छ। यस्ता समस्याको समाधान गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली अपरिहार्य भएको छ, जसले राज्य र जनताबीचको दूरी कम गर्ने मात्र होइन, जनताको विश्वास जित्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ ।बिश्वका हरेक राष्ट्रले उद्योग व्यापारको विकास विस्तार, प्रवद्धन एव उद्धमशिलताको माध्यमबाट देशमा रोजगार सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समग्र राष्ट्र निर्माण एव बिकासमा कायापलट गरेको छ। तर हाम्रो नेपालमा उद्योग ब्यापारको हालत किन बेहाल छ सुस्त छ, औधोगिक वाताबरण छैन यस कुरामा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ। यसको मुख्य जिम्मेबार भनेकै राष्ट्रको नीति नियम, सरकारको सांगठनिक संरचना र वाताबरण नै हो।अहिलेको समयमा कुनै पनि प्रशासकलाई परम्परागत ढंगले सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन एव सञ्चालन गर्न कुनै पनि सचेत नागरिकले कुनै छुट दिन सक्दैन। यस्ता कर्मचारी र मोनिटेरिङ गर्ने माथिल्लो निकायलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइ दण्ड एव सजाय दिनु अति आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा देश यस्तै टुटफुटिया तरिकाको सांगठिनक संरचना र गैर जिम्मेबार कर्मचारी माझ रुमल्लिनु पर्ने बाध्यता रहिरहनेछ ।हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कोशीको सचिब डा. शरण कुमार पाण्डे र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इटहरी सुनसरीका कार्यालय प्रमुख राजन पाण्डे हुन ।
प्रसासन सोमबार, १३ जेठ २०८२ By Pradesh Darpan
स्थानीय तहको स्रोत र साधनलाई पार्टीको भिड जम्मा गर्न र नेताको गुणगान गाउन प्रयोग गरेको भन्दै जनता आक्रोशित
सुनसरी / बिभिन्न समयमा देखिएको प्रवृत्ति-राजनीतिक दलका आमसभा वा शक्ति प्रदर्शनका कार्यक्रममा त्यही पार्टीसम्बद्ध पालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष लगायतहरूले सरकारी स्रोतबाट चिया, खाजा, इन्धन, यातायात वा आवासको व्यवस्था गर्ने गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यस्तो अभ्यास केवल अनैतिक मात्र होइन, संविधान, कानून र सुशासनको मर्मविपरीत हो।नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई विकास, सेवा र जनहितका काममा केन्द्रित रहन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर दुर्भाग्यवश, जनप्रतिनिधि नामधारी केही व्यक्तिहरू स्थानीय तहको स्रोत र साधनलाई पार्टीको भिड जम्मा गर्न, नेताको गुणगान गाउन र पार्टीको प्रचारको साधन बनाउने दिशामा सक्रिय देखिन्छन् ।पालिका प्रमुख र वडाअध्यक्षहरूले आफ्नै दलको कार्यक्रमका लागि सरकारी सवारी प्रयोग गर्नु, चियापान खर्च गर्नु वा कार्यकर्ताहरूका लागि गाडी पठाउनु भनेको करदाताको पैसा निजी स्वार्थमा खर्च गर्नु हो। यस्तो कार्यले जनताको विश्वासमाथि धोका दिन्छ, सुशासनको आधारमा खिया लगाउँछ र राज्यलाई राजनीतिक सेवकमा रूपान्तरण गर्न उद्यत हुन्छ ।सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा स्पष्ट पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी आधार आवश्यक पर्छ। पार्टीगत हितमा सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा व्यक्तिगत वा पार्टीगत लाभका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु हो। यस्तो अभ्यासले विकासको प्राथमिकता फेरिन्छ । गरिब र पिछडिएका वर्गका सेवाहरू कटौती हुन्छन् । अन्ततः सम्पूर्ण शासन प्रणालीप्रति नागरिकको आस्था खस्कन्छ ।हाम्रा पालिका प्रमुख र वडाअध्यक्षहरू जनप्रतिनिधि हुन्, कार्यकर्ता होइनन् । उनीहरूले देखाउनु पर्ने निष्पक्षता, समावेशिता र पारदर्शिता अहिले गुमजस्तै देखिन्छ ।यो अभ्यास तुरुन्त रोकिनु पर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रमको खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्छ । स्थानीय तहका स्रोतहरू केवल स्थानीय विकास, जनसेवा र सामाजिक न्यायका लागि खर्चिनुपर्छ । यस्ता कार्यमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यस्तै गरि नागरिक सचेतनाको पनि विकास गर्न आवश्यक छ, जसले यस्ता अनियमितताहरूको विरोध गर्न सकून् । जनताको स्रोत जनताको लागि हो, दलको लागि होइन ।
प्रसासन सोमबार, १३ जेठ २०८२ By Pradesh Darpan
स्थानीय तहको स्रोत र साधनलाई पार्टीको भिड जम्मा गर्न र नेताको गुणगान गाउन प्रयोग गरेको भन्दै जनता आक्रोशित
सुनसरी / बिभिन्न समयमा देखिएको प्रवृत्ति-राजनीतिक दलका आमसभा वा शक्ति प्रदर्शनका कार्यक्रममा त्यही पार्टीसम्बद्ध पालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष लगायतहरूले सरकारी स्रोतबाट चिया, खाजा, इन्धन, यातायात वा आवासको व्यवस्था गर्ने गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यस्तो अभ्यास केवल अनैतिक मात्र होइन, संविधान, कानून र सुशासनको मर्मविपरीत हो।नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई विकास, सेवा र जनहितका काममा केन्द्रित रहन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर दुर्भाग्यवश, जनप्रतिनिधि नामधारी केही व्यक्तिहरू स्थानीय तहको स्रोत र साधनलाई पार्टीको भिड जम्मा गर्न, नेताको गुणगान गाउन र पार्टीको प्रचारको साधन बनाउने दिशामा सक्रिय देखिन्छन् ।पालिका प्रमुख र वडाअध्यक्षहरूले आफ्नै दलको कार्यक्रमका लागि सरकारी सवारी प्रयोग गर्नु, चियापान खर्च गर्नु वा कार्यकर्ताहरूका लागि गाडी पठाउनु भनेको करदाताको पैसा निजी स्वार्थमा खर्च गर्नु हो। यस्तो कार्यले जनताको विश्वासमाथि धोका दिन्छ, सुशासनको आधारमा खिया लगाउँछ र राज्यलाई राजनीतिक सेवकमा रूपान्तरण गर्न उद्यत हुन्छ ।सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा स्पष्ट पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी आधार आवश्यक पर्छ। पार्टीगत हितमा सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा व्यक्तिगत वा पार्टीगत लाभका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु हो। यस्तो अभ्यासले विकासको प्राथमिकता फेरिन्छ । गरिब र पिछडिएका वर्गका सेवाहरू कटौती हुन्छन् । अन्ततः सम्पूर्ण शासन प्रणालीप्रति नागरिकको आस्था खस्कन्छ ।हाम्रा पालिका प्रमुख र वडाअध्यक्षहरू जनप्रतिनिधि हुन्, कार्यकर्ता होइनन् । उनीहरूले देखाउनु पर्ने निष्पक्षता, समावेशिता र पारदर्शिता अहिले गुमजस्तै देखिन्छ ।यो अभ्यास तुरुन्त रोकिनु पर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रमको खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्छ । स्थानीय तहका स्रोतहरू केवल स्थानीय विकास, जनसेवा र सामाजिक न्यायका लागि खर्चिनुपर्छ । यस्ता कार्यमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यस्तै गरि नागरिक सचेतनाको पनि विकास गर्न आवश्यक छ, जसले यस्ता अनियमितताहरूको विरोध गर्न सकून् । जनताको स्रोत जनताको लागि हो, दलको लागि होइन । पालिकामा सरकारी गाडीको ब्यापक दुरुपयोग अहिले प्रायःजसो पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तिनै जना सरकारी गाडी निर्बाध रुपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।अहिले हरेक सचेत नागरिकको मनमा उठेको प्रश्न हो; नगर प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तिनै जनालाई सरकारी गाडी किन? के यो औचित्यपूर्ण छ ? जनताको हैसियतले सधै भरि यसरी थान्न सक्छ ? याबत कुरा ।याहाँ उठाइएको मुद्दा अत्यन्तै गम्भीर र समयसापेक्ष छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरू तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग सार्वजनिक पदको आचरण, जनताको विश्वास र संसाधनको सही उपयोगप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका हुन् तर उनीहरूलाई कुनै किसिमको विशेष सुविधा लुट्ने अनुमति छैन। सरकारी गाडी भनेको जनताको करदाताबाट किनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो, जुन निश्चित कार्य प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ तर धेरै ठाउँमा पार्टीका सभा, घर-परिवारको घुमफिर वा निजी स्वार्थका निम्ति पनि सरकारी गाडीको ब्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ ।जनताले मत दिँदा सेवा र विकासको आशामा मत दिन्छन्, तर जब ती जनप्रतिनिधिहरूले कार्यालयभन्दा बाहिर, पार्टीका कार्यक्रम वा होटल घुमघाममा सरकारी गाडी प्रयोग गर्छन्, त्यसले जनताको विश्वासमाथि प्रहार गर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेर निजी सुविधाको खोजी गर्नु लोकतान्त्रिक मर्यादाको उल्लंघन हो । यस्तै सरकारी गाडीहरू विदा, शनिबार, राति वा व्यक्तिगत समयमा प्रयोग गरेको प्रशस्त उदाहरण छ। यो नैतिक मात्र होइन, कानुनी दृष्टिले पनि गलत हो। त्यस्ता कार्यले शासन प्रणालीप्रति नै नकारात्मक सोच बढाउँछ। जनताले कार्यालय बन्द भएपछि गाडी कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको हो भनेर हेर्न पाउने अधिकार राख्छन् । नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति (अपराध) सम्बन्धी ऐन, २०२७ ले सरकारी साधनको निजी प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । तर यस्ता कानुनी प्रावधानहरूको निरन्तर उल्लंघन हुनु भनेको सजाय नहुने संस्कृतिको घातक उदाहरण हो । यसले "हाकिम प्रवृत्ति" र "दण्डहीनता लाई प्रश्रय दिएको छ ।अचम्मको कुरा के छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता कार्यालय जस्ता कार्बाही गर्न सक्ने संस्था पनि यस बिषय तर्फ खासै आवाज उठाउन सकेको छैन। के नेपाली जनताले बडो दुखका साथ आन्दोलन गरि ल्याएको यस्तै शासन व्यवस्थाका लागि ल्याएको हो। भन्ने कुरा जनताको मनमा सधै खड्किरहेको छ ।
प्रसासन आइतबार, १९ जेठ २०८२ By Pradesh Darpan
बिराटनगर एयरपोर्टमा सरकारी गाडीको खुलेआम व्यापक दुरुपयोग
सुनसरी / विराटनगर एयरपोर्टमा शिर्षस्थ राजनीतिक नेताहरु आउँदा स्वागतका नाममा भेटघाट लगायतका नाममा सरकारी गाडीको खुले-आम व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको देखिएको छ।यो चैं हप्ताबारी, मासिक रुपमा नभइ दिनहु हुने गरेको पाइएको छ। जसले गर्दा जनताको करको ब्यापक दुरुपयोग भएको अवस्था छ ।विराटनगर विमानस्थलमा कुनै पनि पार्टीका सभापति, महामन्त्री वा केन्द्रीय नेताहरू आउँदा दर्जनौँ सरकारी गाडी सहित मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिलाई हेर्दा, यो कार्य केवल औपचारिक शिष्टाचार भन्दा बढी, सत्ता र शक्तिप्रति देखाइएको झुकाव र चाकरी संस्कृतिको प्रतिविम्ब झल्केको पाइन्छ। यस प्रकारको व्यवहारले नेपालको समग्र सुशासन प्रणाली माथि प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवा र स्थानीय विकासका लागि चुनिएका हुन्, न कि पार्टी नेताको स्वागत गर्दा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्ने पात्रहरू । उनीहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवैधानिक संस्था हुन्, तर नेताको स्वागतका निम्ति सरकारी कामकाज छाडेर गाडीका लस्कर सहित दौडिनु असंवैधानिक व्यवहार हो।सरकारी गाडी, इन्धन, स्टाफ, समय लगायत यी सबै जनताको करबाट सञ्चालित स्रोत हुन्। यी स्रोतहरू कुनै व्यक्तिगत वा पार्टीगत कार्यमा प्रयोग गर्नु सरासर दुरुपयोग हो। एउटा नेताको स्वागतका लागि दर्जनौँ गाडी प्रयोग गर्नु भनेको त्यो नगरवासीको पैसाले त्यो नेताको सवारी सजावट गर्नु हो। यो न त न्यायोचित हो, न यो उत्तरदायी शासन प्रणालीको प्रतिक ।केन्द्रका नेताको स्वागत गर्न वफादारी देखाउने प्रतिस्पर्धामा संघीयताको मर्म विपरित जानु कदापी राम्रो कुरा होइन। यस्तो व्यवहारले स्थानीय तहको स्वतन्त्रता समाप्त पार्छ र फेरी पुरानै केंद्रीकृत संरचना पुनःस्थापित गर्ने दिशा तर्फ उन्मुख हुने दिशा निर्देश गर्दछ ।जब सरकारी पदाधिकारीहरू राजनीतिक शक्तिप्रति झुक्छन्, उनीहरू जनताको सेवा भन्दा व्यक्तिगत/पार्टी हितमा केन्द्रित हुन्छन् । यसले गर्दा प्रशासकीय निष्क्रियता, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारको वातावरण सृजना हुन्छ। जनताले जुन अपेक्षा गरेका हुन्छन्, ती निराशामा परिणत हुन्छन्।नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव अझै गहिरो छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यस्तो घटनाहरू। नेताको स्वागतका नाममा सरकारी स्रोतको यसरी दुरुपयोग हुनु अत्यन्तै निन्दनीय र अस्वीकार्य हो। स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज सबैले मिलेर यस्ता कार्यहरूको विरोध गर्नु आवश्यक छ । होइन भने यो प्रवृत्ति संस्थागत चाकरीमा रूपान्तरण भइ जनतामाथि अन्याय हुने खतरा बढ्दो छ ।
प्रसासन बुधबार, १५ जेठ २०८२ By Pradesh Darpan
दुहबीमा भारतीय नम्बरको स्कार्पियोबाट ४३८ किलो लागुऔषध गाँजा बरामद - चालक फरार
सुनसरी / सुनसरी जिल्लाको दुहबी नगरपालिका–११ स्थित तनमुना क्षेत्रबाट प्रहरीले लागू औषध गाँजाको ठूलो खेप बरामद गरेको छ।विशेष सूचनाको आधारमा गरिएको प्रहरी कारबाहीमा ४३८ किलो गाँजा सहित भारतिय नम्बर प्लेटको स्कार्पियो गाडी नियन्त्रणमा लिइएको हो।इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीका प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा प्रहरी चौकी तनमुना र प्रहरी चौकी रामगञ्ज वेलगछिया (शुक्रबारे) बाट संयुक्त रुपमा खटिएको टोलीले मिति २०८२।०२।१५ गते बिहान ३:०० बजे तिर तनमुना नहरचोक–शुक्रबारे भित्री सडकखण्डमा चेकजाँचको क्रममा भारततर्फबाट आउँदै गरेको WB 06 H 2858 नम्बरको भारतीय स्कार्पियोलाई रोकेको थियो।तर प्रहरी टोलीलाई देख्नेबित्तिकै चालक स्कार्पियो छाडेर फरार भएको बताइएको छ । त्यसपछि स्कार्पियो गाडीलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार खानतलासी गर्दा प्लास्टिकका पोकामा प्याक गरिएको १४ पोका गाँजा फेला परेको हो। ती पोकाको तौल जम्मा ४३८ केजी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।हाल बरामद गाँजा र स्कार्पियो गाडी इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीमा राखिएको छ भने फरार चालकको पहिचान र पक्राउको लागि अनुसन्धान भइरहेको छ।प्रहरी स्रोतका अनुसार, यो बरामदलाई पछिल्लो समयको ठुलो सफलताका रूपमा लिइएको छ र लागू औषध तस्करीमा संलग्न समूहहरू विरुद्ध निगरानी थप कडाइ गरिने जनाएको छ।
प्रसासन बिहिबार, १६ जेठ २०८२ By Pradesh Darpan
भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधारको आवश्यकता - ३ करोड ९६ लाख ३४ हजार बेरूजु
सुनसरी / अनियमितता र अपारदर्शिताको निरन्तर आरोप खेप्दै आएको सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकालाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र जवाफदेहितामा सुधारको आवश्यकता औल्याएको छ ।महालेखाले लेखापरीक्षणले गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सरकारी लेखामानको ढाँचालाई पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी अन्तरसरकारी अनुदान, आन्तरिक आय र विविध कोषसम्बन्धी वित्तीय विवरणमा कमजोरी रहेको देखाएको छ ।त्यस्तै लेखापरीक्षणबाट रू. ३ करोड ९६ लाख ३४ हजार बेरूजु फेला परेको छ । जसमध्ये रू. २ करोड १४ लाख ४८ हजारको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । बाँकी रकममा रू. १ करोड ४० हजार असुली, रू. ८७ लाख ८५ हजार नियमन, रू. १ करोड ८८ लाख ८४ हजारको प्रमाण कागजात पेस र रू. ५ लाख ८४ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ । गत वर्ष रू. १९ करोड १ लाख ७० हजार रहेको बेरूजु हाल रू. २१ करोड ८५ लाख ६३ हजार पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्राप्त प्रमाणहरू पर्याप्त र उपयुक्त रहेको दाबी गरेको छ ।प्रतिवेदनमा ऐन–नियमको पालना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सम्पत्ति संरक्षण, स्रोत–साधनको प्रयोग, बजेट व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरीद, कर्मचारी नियुक्ति, अनुदान वितरण र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।गाउँपालिकाको व्यवस्थापनले नेपाल सरकारी लेखामानअनुसार सही र यथार्थ वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने भन्दै गल्ती वा दुरुपयोग रोक्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेको छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वित्तीय प्रक्रियाको अनुगमन गर्नुपर्ने छ । लेखापरीक्षकको भूमिका वित्तीय विवरणमा गम्भीर त्रुटि वा दुरुपयोग नभएको यथोचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय दिनु हो । तर, सबै प्रकारका गल्ती वा दुरुपयोग पत्ता लगाउन नसकिने सीमितता रहेको छ ।’प्रतिवेदनले आफ्नो निष्कर्सको रुपमा गाउँपालिकाको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रसासन बिहिबार, १६ जेठ २०८२ By Pradesh Darpan
करिव ६ खर्बकाे घाटा वजेट - १४ खर्बकाे राजस्व सङकलनमा चुनाैति
लेखक / हिमालय बराल, बिराटनगर सरकारले ठुलाे झण्डै 20 खर्बकाे वजेट पेश गरेता पनि पुजिगत तर्फ 4 खर्ब जसले भाैतिक ,अार्थिक विकास खर्च त्याे न्यून छ।साधारण खर्च कटाैती गर्ने सुझावहरु थियो तर त्यस तर्फ सरकार प्रवेश गरेन,स्थानिय र प्रदेश तर्फ अायाेजना तथा कार्यक्रमहरु सार्नु पर्थ्याे त्यता तर्फ पनि सरकार प्रवेश गरेन,अर्काे तर्फ ४५ वटा सरकारि सार्वजनिक सस्थानहरु कसरी सन्चालन गर्ने करिव ७ खर्ब काे सरकारि सालवसालि यश तर्फकाे लगानि कसरी प्रतिस्थापित गर्ने त्याे अाएन,सस्थानहरुलाई कम्पनिकरण गरेर शेयर निस्कासन गर्ने स्वायत्तता तर्फ लान सकिन्थयाे। करिव १४ खर्बकाे राजस्व सङकलन चुनाैति पुर्ण छ ,स्थानिय र प्रदेशले समेत अाअाफना क्षेत्रमा राजस्व उठाउछन त्याे केन्द्रिय सरकारले विर्सेकाे छ । राजस्व वाडफाड गर्नु भन्दा संघियता अनुरुप तल्ला सरकारहरुलाई राजस्व उठाउन दिने र चुवाहट नियन्त्रण गराउने नीति लिनु पर्थ्याे ।अर्काे तर्फ राजस्व छुट कतिपय वस्तु सेवामा गरेकाे छ ।थाेरै भए पनि कर लगाएर अभिलेखनमा राखनु पर्थ्याे यस्ताेमा चुवाहट हुने डर हुन्छ ।करिव १२ खर्बकाे साधारण नियमित खर्च काे भार वाेकिनसक्नु छ फेरि अर्काे तर्फ करिव ४ खर्वकाे वित्तीय व्यवस्था याे सरकारि ऋण सावा व्याज भुक्तानि खर्च नै हाे भाषा मात्रै फरक हाे यसले सरकारि ऋण वढेकाे देखाउछ करिव ६ खर्बकाे घाटा वजेट छ वैदेशिक सहयाेग अनुदान करिब ३ खर्बकाे अपेक्षा गरेता पनि यदि याे अनुमान फेल खाएमा खुद न्यून ३ खर्बमै वढाेत्तरि हुने छ । केही विभाग,समिति ,मन्त्रालयहरुकाे खारेजि ,कर्मचारि सख्यामा कटाैति , प्रदेशमा मन्त्रालय सख्या कटाैति , साधारण खर्च जसले कम गर्छ त्यस्ता कार्यालयहरुलाई प्राेत्साहन भत्ताकाे व्यवस्था गरेर ,सस्थानहरु कम्पनिकरण,निजिकरण ,ठेक्का व्वस्थापन ,निजि सरकारि साझेदारी ppp model मा लगेर खर्च कटाैति गर्ने सकिन्थयाे । उत्पादन वढाउने ,निर्यात वढाउने ,कम्पनि खाेल्न दिने ,कृषि पशुमा लगानि ,प्रशाेधन उधाेगहरुकाे प्राेत्साहन जसता कार्यक्रमहरु उपयुक्त छन समग्रमा वजेट असन्तुलित घाटा वजेट भएता पनि यसकाे कार्यान्वयनले यसलाई सुधार्न सकिन्छ कर्मचारी हरु लाई थप ५०००/ महगि भत्ता वढाउने घाेषणाले प्रदेश र स्थानिय तह याे महगि भत्ता वढाउन वाध्य हुदैनन भने यसमा अन्य अवकाश काेषहरुका याेगदानका दायित्व वाट चलाखिपुर्ण सरकार वचेकाे छ यसकाे अर्थ हाम्राे अर्थव्यवस्था कमजाेर देखिन्छ।करिव ४०प्रतिशत अनाैपचारिक अर्थतन्त्र कर दायरा बाहिर लाई राजस्व दायरामा ल्याउने कठाेर कदम सरकारले चाल्न सकेकाे छैन ।यसमा गैर कर राजस्व वढने सङकेत सरकारले दिएकाे छ कर राजस्वलाई वढाउन मुल्य अभिवृद्धि कर ,अायकर वढाउनु पर्थ्याे याे यथावत राखेकाे धेरै वर्ष भाे यश तर्फ सरकारले अध्ययन गर्ने मात्रै भन्याे।मदिराजन्य,सुर्तिजन्य पदार्थहरुकाे भन्सार र अन्तशुल्क वढाेत्तरिले राजस्व सन्तुलन गर्न सक्दैन फेरि खुला वाेर्डरमा चाेरि निकासि लाई नियन्त्रण गर्न सकिएकाे छैन ।निजि क्षेत्रलाई प्राेत्साहित गरे पनि हाम्राे निजि क्षेत्र उधाेग भन्दा व्यापारमा लगानि वढि गर्छ वैदेशिक लगानि पनि सेवा क्षेत्र तर्फ अाकर्षित छ यसाे हुदा हाम्राे जस्ताे कृषि प्रदान देश उत्पादनमूलक उधाेग तर्फ अघि वढन कठिन हुन्छ सवै सेवा क्षेत्रमा जादा खास उत्पादन कसरि वढाउने।याे गम्भीर विषय छ । जे हाेस वजेट अाएकाे छ अब प्रदेश सरकारहरु र स्थानिय सरकारहरुका वजेट हेराै अनि मात्रै समग्रमा अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
प्रसासन बिहिबार, १६ जेठ २०८२ By Pradesh Darpan
१०० करोड भन्दा बढी राजस्व उठाउने मालपोत कार्यालय सुनसरीको खराब सेवा प्रवाह
सुनसरी / सुनसरी मालपोत कार्यालयलाई के कुरामा राम्रो भन्ने कुराको आम गुनासो आकास चुलिएको छ । याहाँ आउने हरेक सेवा ग्राहीले हजार कि हजार मालपोत दस्तुर तिर्छ तर सेवा चाही थर्ड कलास छ । कार्यालयको सेवा प्रवाह खराब भएकै कारण सयौको सख्यामा लेखापढी गर्ने विचौलिया वा दलालहरु उत्पन्न भएको देखिन्छ । शौचालयको कुरा गर्ने हो भने पनि जिल्लाको सबै भन्दा खराब शौचालय ब्यवस्थामा पर्दछ । कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने शौचालय चै ठिक र सफा छन् । जनताले प्रयोग गर्ने शौचालय नर्कको शौचालय जस्तो देखिएको छ । यस्तो विभेद किन ? नेपालको अन्य मालपोत कार्यालयमा देखिने साझा समस्या भनेर यसलाई नजर अन्दाज गरेर त्यतिकै अब हामी छोडनु हुदैन । सेवाग्राहिहरुका अनुसार भिडभाड, ढिला सुस्ती, पारदर्शिताको अभाव यस कार्यालयको प्रमुख विशेषता हो । यसरी हाम्रो देशमा "शासकीय सुधार कहिले होला?", "एक दिनमा कति राजिनामा पास हुन्छ?", "कामको प्रगति प्रतिबेदन खोइ?" यावत प्रश्न आम जनताको मनमा खड्किएको छ ।परम्परागत ढंगले काम गर्ने शैली, कर्मचारीको अभाव, र भ्रष्टाचारका कारणले यी र यस्ता कार्यालयले जिल्लालाई मात्र नभइ कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारको संस्कार यस्तै संस्कार भएका कार्यालयहरुबाट बढावा भएको पाइन्छ ।मालपोत कार्यालयहरूमा दैनिक रूपमा कति कित्ता पास भए भन्ने विवरण कार्यालयको दैनिक प्रतिवेदन (Daily Transaction Report) मा हुनुपर्ने हो । तर यी विवरणहरू सर्वसाधारणका लागि खुला रूपमा सार्वजनिक हुँदैनन्, जवाफदेहिता कमजोर भएको देखिन्छ । कार्यालयको यस्तो प्रतिवेदन प्रायः जनसाधारणलाई उपलब्ध गराइँदैन, न त वेबसाइटमा राखिन्छ । यस्तो शासकीय प्रवृति कहिले सम्म ? मनन गर्नु पर्ने कुरा हो जबकि यस कार्यालयले जनताबाट १०० करोड भन्दा बढी राजस्व रकम प्रत्येक बर्ष असुल गरेर नेपाल सरकारलाई दिने गरेको छ । गणतन्त्रमा सामाजिक न्याय र सुशासन जनताको अधिकार हो । कार्यालय प्रमुख जिम्मेबार हुनै पर्दछ । हाल यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख षड् कुमार पोखरेल हुन ।
प्रसासन बिहिबार, ०५ भदौ २०८२ By Pradesh Darpan
नेपालको लोकतन्त्र खतरामा - स्थानिय तह पार्टी सेन्टरको रुपमा रुपान्तरण हुदै
सुनसरी / अहिले नेपालको राजनीतिमा संघियताको प्रभाव बढ्दै जाँदा स्थानीय तहहरू पनि पार्टी सेन्टरमा रूपान्तरण हुँदै गरेको आज कलको प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। यसले केवल स्थानीय स्वायत्ततालाई मात्र क्षति पुर्याएको छैन आम जनता एव देश प्रति चिन्तनशील समाजसेवी, वुद्धिजिवीहरुको मनमा गहिरो चोट पुर्याइरहेको छ। यो बेतिथि कति घातक छ ? र यसलाई कसले रोक्ने ? भन्ने प्रश्नहरूको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ।संविधानले स्थानीय तहलाई स्वशासनको अधिकार दिएको छ। तर हालका व्यक्तिहरुको राजनीतिक व्यवहारले यसको मर्मलाई नै बुझ्न गाह्रो बनाएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो दलिय नीतिहरू मात्र लागू गर्न खोज्ने, स्थानीय आवश्यकतालाई पार्टीको एजेन्डामा बलि चढाउने र निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा स्थानीय निकायहरू पार्टीको "सेन्टर' बन्दै गएका छन्, जहाँ जनताको आवाज नसुनी पार्टीको आदेश मात्र चल्छ। के हामी नेपाली जनताले अति संघर्ष गरि ल्याएको लोकतन्त्र यसको लागि हो भनी आमजनताको मनमा उठेको सवाल हो।यदि यस्तो अभ्यास जारी रह्यो भने, स्थानीय सरकारहरू पूर्ण रूपमा अराजकता एव भ्रष्टाचारको दलदलमा सधै भरि रहिरह्ने साथै स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासनको हातमा पर्ने खतरा रहने हुन्छ । पालिकाहरूमा दलीय हस्तक्षेपले नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहेको छ। जनताको वास्तविक सहभागितालाई न्यूनतम हुँदै गएको छ। यो अवस्था लामो समयसम्म चल्यो भने स्थानीय स्वायत्तताको संवैधानिक आदर्श नै धराशायी हुने देखिन्छ ।यसको विरुदमा राजनीतिक दलहरुको आत्मचिन्तन पनि बहुत कम छ। दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र स्थानीय निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।पार्टीको एजेन्डाले स्थानीय आवश्यकतालाई पछ्याउँदैन, जसले गर्दा विकासका योजनाहरू गलत दिशामा लागेको धेरै उदाहरण छन। जस्तै सवारी साधनको दुरुपयोग हुनु, अनावश्यक कर्मचारी भर्नाले तलब भत्तामा बढी खर्च हुनु इन्धनका कुपन कार्यकर्तालाई बाँडेको कारण जनताको कर रकमको दुरुपयोग आदी हुन । अनावश्यक भ्युटावर, गेट निर्माण, चिया पान समारोह यस्तै आसेपासेलगायत आदीमा बजेट केन्दित यस्ता थुप्रै छन ।पार्टी सेन्टर बनेपछि पारदर्शिता र जवाफदेहिता घट्छ, जसले भ्रष्टाचार बढाउँछ र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ। स्थानीय तहहरू पार्टी सेन्टरमा रूपान्तरण हुँदै गएको बेतिथिले नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनालाई नै खतरामा पारेको छ । यसलाई रोक्न जनताले सचेत हुनुपर्छ, मिडियाले यसलाई उजागर गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अन्यथा, संविधानले प्रदान गरेको स्थानीय स्वशासनको अवधारणा नै विफल भएर जानेछ।
प्रसासन मङ्गलबार, २१ जेठ २०८२ By Pradesh Darpan
भोक्राह नरसिंह गाउँपालिका विधिविधान विपरित लठैत हिसाबमा चल्दै - जनप्रतिनिधिको नाम लाखौ पेश्की - पानीको विल विजुलीमा भुक्तानी - एक वर्षको बजेटको आधा बढी बेरुजु
सुनसरी / सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ र आर्थिक ऐन विपरित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लाखौ पेश्की लेखिएको फेला परेको छ ।गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले लिएको पेश्की भाकाभित्र फर्छौट नगरी असुल गर्नु पर्ने पेश्कीका रुपमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक २०८०÷०८१ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा असुल फर्छौट गर्नु पर्ने भनि उल्लेख गरेको छ ।जनप्रतिनिधिको बेरुजुप्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिताकुमारी उराँवले एउटै मितिमा न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्र अवलोकन कार्यका नाममा तीन लाख, मेल मिलाप केन्द्र पुर्नताजगी तालिमका नाममा तीन लाख र धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता शिर्षकमा एक लाख, जातिगत परम्परागत तथा सांस्कृतिक प्रर्वद्धन तथा संरक्षण शिर्षकमा चार लाख गरी एघार लाख रुपैया पेश्की लिएर खर्च गरेको रकम महालेखाले नियमअनुसार असुल फर्छौट गर्न भनेको छ ।त्यसैगरी वडा नम्बर २ का वडाध्यष आलम अन्सारी मियाँले विविध खर्च शिर्षकमा एक लाख ८० हजार, कोशी युवा क्लबका लागि जिम सामान वितरण शिर्षकमा दुई लाख, सोही शिर्षकमा थप एक लाख, माहद मदरसाका विद्यार्थीहरुको लागि कपडा खरिद शिर्षकमा दुई लाख ७० हजार, संघर्ष युवा क्लबका लागि ५० हजार, विपन्न असल सहयोग समाजका लागि ४० हजार, पशुपति युवा क्लबका लागि ४५ हजार, पेश्की लिएर खर्च गरेका छन । आलमले लिएको उक्त पेश्की म्याद नाघेको रकम भएकोले असुल फर्छौट गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।त्यस्तै वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष हबिब मन्सुरीले अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च शिर्षकमा ७५ हजार, पानी तथा विजुली शिर्षकमा एक लाख, इन्धनको लागि ४० हजार, भ्रमण खर्च तथा बैठक शिर्षकमा ५० हजार, विविध खर्च शिर्षकमा ३५ हजार, सवारी साधन मर्मत खर्च शिर्षकमा ५० हजार पेश्की लिएर खर्च गरेका छन । हविबले लिएको उक्त पेश्की म्याद नाघेको रकम भएकोले असुल फर्छौट गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।त्यसैगरी वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष धिरेन्द्रकुमार यादवले वडाभित्र बाटो तथा विभिन्न संरचना मर्मत शिर्षकमा दुई लाख रुपैया पेश्की लिएर खर्च गरेका छन । उक्त रकम समेत महालेखाले असुल फर्छौट गर्न निर्देशन दिएको छ ।आर्थिक प्रशासन र जवाफदेहिताका लागि जनप्रतिनिधिहरुले कुनै पनि आर्थिक कारोवार गर्न र आफै रकम पेश्की लिएर खर्च गर्न नपाउने गरी आर्थिक ऐनले रोक लगाएता पनि भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले लिएको पेश्की आर्थिक ऐनले बर्जित गरेको कार्य विपरित हो ।कर्मचारी पनि कम छैननत्यसैगरी कर्मचारीहरुले नियमअनुसार लिएको पेश्की समेत समयभित्र खर्च गरी फर्छौट नगरेको हुँदा महालेखाले असुल फर्छौट गर्नु भनि निर्देशन दिएको छ ।जसमा जनस्वास्थ्य निरिक्षक रामाशंकरप्रसाद साहले अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च बापत एक लाख, जनस्वास्थ्य निरीक्षक हिरालाल साहुले प्रकोप तथा डेंगो रोग नियन्त्रण खर्च बापत चार लाख, हेल्थ अशिष्टेन्ट देबसुन्दर मेहताले अन्य भत्ता बापत एक लाख, कृषि अधिकृत विवेक यादवले उत्पादन सामग्री÷सेवा खर्च बापत एक लाख आठ सय लिएर फर्छौट नगरेको देखिएको छ ।संस्थागत बेरुजु पनि त्यती नैसंस्थागत पेश्की लिएर सोको खर्च फर्छौट नगरी अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ । भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले सोझै नेपाल विद्युत प्राधिकरण इनरुवालाई विद्युत संरचना निर्माण गर्न २७ लाख ५० हजार, पानी तथा विजुली शिर्षकमा दुई पटक गरेर चार लाख ३२ हजार पाँच सय २९ रुपैया पेश्की दिएको छ । विद्युत प्राधिकरण खानेपानीको शुल्क उठाउने संस्था नभएकोले पालिकाले आर्थिक परिचालनमा मनपरी गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।हिराचन÷ए.एम÷एच.एम.जे.भीलाई सडक तथा पुल निर्माणका लागि तीन लाख, सपना÷आरके जेभी सडक तथा पुल निर्माणका लागि ५६ लाख, शिवशक्ति सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षाका लागि दुई लाख ५० हजार, सुनौलो विहानी सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई पनि सोही शिर्षकमा दुई लाख ५० हजार, जल्पापुर मुस्लिम निर्माण सेवालाई विद्यालय भवन निर्माणका लागि दिएको १० लाख ४० हजार, पुष्पाञ्जली÷जोया एण्ड ब्रर्दश जेभीलाई गैर अवासीय भवन निर्माण÷खरिदका लागि १० लाख, सियाराम कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलाई कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि चार वटा ठाँउको लागि ३३ लाख ६० हजार, ठामपचे मोरङ जेभीलाई कालोपत्रे सडक, पुँजीगत सुधार खर्च, सवारी साधन खर्च, कृषिका लागि सिचाई एवम विद्युत विस्तार खर्चका नाममा एक करोड २५ लाख ९२ हजार २२२ रुपैया, एचएम समिक्षा देवीलाई समपुरक कोषको साझेदारी कार्यक्रम वापतको खर्च शिर्षकमा एक कारेड ९८ लाख २६ हजार ७३२ रुपैया समयसीमा भित्र लिएको पेश्की फर्छौट नगरेकोले असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।पालिकाको बेरुजुपालिका अध्यक्ष अजमल आजाद निर्वाचित भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा २१ करोड ८५ लाख ६३ हजार बेरुजु रहेको थियो त्यो बेरुजु फर्छौट हुन बाँकी रहेकै अवस्था आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को ५ करोड १४ लाख ५१ हजार गरी हालसम्म २६ करोड २८ लाख ९७ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ । पालिकामा भएको भयावह पेश्की लिएर फर्छौट नगर्ने गैर आर्थिक चरित्रका रुपमा सञ्चालित प्रबृत्तिको विषयमा महालेखा परिक्षक कार्यालयका नायब महापरिक्षक बालकृष्ण थापाले कैफियत सहितको रायमा उल्लेख गरेका छन ।
प्रसासन सोमबार, ०२ असार २०८२ By Pradesh Darpan
नाम चाही ज्ञान केन्द्र तर काम चाही अन्धाकार केन्द्र - सरकारी बजेट र कार्यक्रम गुपचुप हुँदा सुशासन पारदर्शितामा गम्भिर प्रश्न
सुनसरी / हो याहाँ, कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमा यस्तै प्रवृति देखिएको छ। जनताको प्रशासनलाई मजाक बनाएर राखी दिइएको छ।कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरी को कार्यालयको आधिकारिक वेवसाइट छैन। जसले गर्दा प्रशासकिय सुशासन कायम गर्ने दिशातिर मात्र होइन आम जनता र देशलाई सार्वजनिक सरोकारसंग सम्बन्धित जानकारी एव सुचना नदिएर ठूलो गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्य गरेको छ। १५-२ हजार मात्र पर्ने वेबसाइट निर्माण गरि जानकारी प्रसार नगरिनुले के सन्देश दिन्छ ? कि त प्रशासकले सरकारी बजेट र कार्यक्रमको गुपचुप रुपले अप्रभावकारी रुपमा कार्य गरि भ्रष्टाचार गर्ने नियत राख्दछ कि त जनतालाई जानकारी दिन नजर अन्दाज गरेको सम्झिनु पर्दछ। अरु जेसुकै कारण होस तर जनतालाई अध्यारोमा राखी कार्यालयको वेबसाइट नै निर्माण नगरी कुनै पनि प्रशासकलाई सुहाउँदैन। यो दण्डनिय कार्य हो। आर्थिक अभाव छ भने पनि यो कुरा स्विकार्य हुदैन। किनभने यो कुनै पनि कार्यालयको पहिलो आधारभुत कार्य हो। यसले प्रशासनलाई सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ ।सुनसरी जिल्लामा बहुसंख्यक जनता कृषि क्षेत्रमा आवद्ध छन। प्रदेश सरकारको कृषि कार्यालय भनेको कृषि ज्ञान केन्द्र हो। यसरी याहाँका जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बजेट कार्यक्रमबाट कसरी लाभ लिन सक्दछ ? कसरी यस कार्यालयबाट ज्ञान लिन सक्दछ ? जवकी यस कार्यालयको आधिकारी डिजीटल वेबसाइट नै छैन। यस कार्यालयको नाम ज्ञान केन्द्र नामले मात्र नभइ काम मा पनि ज्ञान दिन सक्ने खालको हुनु पर्दछ ।यसरी वेबसाइट अभावले सुचना प्रवाहमा बाँधा पुग्छ बजेट खर्च, अनुदान वितरण र कार्यक्रम कार्यान्वयनको विवरण सार्वजनिक नहुँदा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ। जसले गर्दा सुशासन पारदर्शितामा पनि गम्भिर प्रश्न उठाउँछ ।कार्यालयसंग सम्बन्धित जानकारी पाउन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हास्यास्पद र अन्यायपूर्ण देखिन्छ । यो केवल प्राविधिक कमजोरी नभई जनताको हकमाथिको हस्तक्षेप हो। प्रदेश कृषि मन्त्री, मन्त्रालयको सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आम जनताले यो अवस्थालाई सरकारी लापरवाही, भ्रष्टाचारको लक्षण, यो रोगको रूपमा हेर्नुपर्छ र सुशासनको माग गर्नुपर्छ। यो मुद्दामा खुला बहस र दबाबले मात्र सुनसरीका किसानहरूको हित र कृषि क्षेत्रको विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ।
प्रसासन शनिबार, ०७ असार २०८२ By Pradesh Darpan
दुहबी बजारमा बहुउद्देश्यीय व्यापारीक भवनको काम तत्काल स्थगित गरेर सार्वजनिक बाटो खुलाउनुपर्ने माँग - अदालतद्वारा स्थानीय निकाय र सँधियारको रोहवरमा नाप नक्सा र सर्जमिनको आदेश
सुनसरी / दुहबी नगरपालिका साविक ७ ख कि नं २६ र कि नं १०५ को मध्य भागबाट परापुर्वकाल देखि कायम रहेको सार्वजनिक बाटो सम्बन्धि सुनसरी जिल्ला अदालतमा जारी मुद्दामा आदेश जारी भएको छ । हाल दुहबी न.पा. वार्ड नम्बर ५ कि नं २६ को जग्गामा करोडौं बजेटमा दुहबी नगरपालिका र शहरी विकास कोषको संयुक्त लगानीमा बहुउद्देश्यीय ब्यापारीक भवन बनिरहेको छ । उक्त भवन द्वारा दक्षिण तर्फ परापुर्वकालदेखीको सार्वजनिक बाटो मिचेर निकास बन्द गरिएको भन्दै सँधियारहरुद्वारा जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा गरेकोले निवेदकको माँग बमोजिम तत्काल काम स्थगित गरि परापुर्वकालदेखीको सार्वजनिक बाटो खोल्नुपर्ने जनाइएको छ ।सुनसरी जिल्लाका न्यायाधीश उषा श्रेष्ठद्वारा दुहबी न.पा. ७ ख कि नं १०५ र विवादित किन. २६ को जग्गाको लम्बाई चौडाइ, भौगोलिक अवस्था, सार्वजनिक जग्गा, बाटो समेत खुल्ने गरि चार किल्ला खोली स्थानीय निकाय र साँध सँधियारको रोहवरमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १७७ बमोजिम नाप नक्सा मुचुल्का गरि कि नं १०५ को उत्तर तर्फ र कि नं २६ को दक्षिण तर्फ कुनै परापुर्वकालदेखीको सार्वजनिक बाटो भए नभएको स्थलगत सर्जमिन गर्न गराउन विपक्षि दुहबी न.पा. विरुद्ध आदेश जारी भएको हो ।
प्रसासन बुधबार, २९ साउन २०८२ By Pradesh Darpan
दुहबीमा लागूपदार्थ दुर्व्यसनी सम्बन्धी जनचेतना
सुनसरी / सुनसरीको दुहबीमा लायन्स क्लब अफ दुहबीले "लागूपदार्थ दुर्व्यसनी सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम" सञ्चालन गरेको छ । १२ अगस्टका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा साउन २७ गते दुहवी स्थित महेन्द्र मेमोरियल एकेडेमीमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लागू पदार्थ दुर्व्यसनी सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जानकारी लायन्स क्लब अफ दुहबीका अध्यक्ष लायन युवराज चौधरीले दिएका छन् । कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय दुहवीका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमल्सिनाले सहजकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । लियो क्लब अफ दुहबीको संयोजनमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा लगभग १०० जना विद्यार्थीहरू उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।
प्रसासन बुधबार, २९ साउन २०८२ By Pradesh Darpan
फरवार्ड इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेडको प्रेस विज्ञप्ती
फरवार्ड इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेडको प्रेस विज्ञप्ती
प्रसासन शुक्रबार, २७ भदौ २०८२ By Pradesh Darpan
विभिन्न परियोजनाको ठेक्काको अनलाइन प्रणालीको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा दुहबीका दास सहित ६ जना पक्राउ
काठमाडौं । विभिन्न परियोजनाको ठेक्काको अनलाइन प्रणालीको विवरण नै हेरफेर गरेको आरोपमा सुनसरीको दुहबीका जीवनकुमार दास सहित ६ जना पक्राउ परेका छन् ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको उजुरीको आधारमा ६ जनालाई विभिन्न समय र स्थानबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा उजुरी परेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूले ठेक्कापट्टाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै त्यससम्बन्धी कागजातहरू परिवर्तन गरी मिलेमतो गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धनकुटा पाख्रीबासका ३३ वर्षीय दिवाकर देउजा, बझाङ दुर्गाथलीका २५ वर्षीय भरत धामी, तनहुँ बन्दीपुरका ३९ वर्षीय संजय भट्ट, काठमाडौँको बानेश्वरका ३५ वर्षीय भाष्कर राज अर्याल, मकवानपुरका ४० वर्षीय सागर कटुवाल र सुनसरी दुहबीका ६२ वर्षीय जीवन कुमार दास रहेका छन् । प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको र यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ । उनीहरूमाथि संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रसासन बुधबार, २५ चैत २०८२ By Pradesh Darpan
