स्थानिय तहमा बेरुजुकै लागि मात्र पनि कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख हप्तौ दिन सम्म कार्यालयको कामकाज छोडी काठमाण्डौ नै धाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

नेपाल भरका स्थानिय तहबाट रिपोर्ट लिन आउंदा कार्यालयका तर्फवाट भौतिक प्रमाण जुटाउन कागजी प्रमाण समेत काठमाण्डौ सम्मा पुर्याउन निक्कै सास्ती हुने गरेको छ। यो व्यवहारिक रुपमा पनि बेरुजु फर्चीट कार्यमा निक्कै जोखिम छ, खर्चिलो पनि छ जुन देश र जनताको लागि राजधानीमै रिर्पोट दिने कुरा ठुलो घाटाको बिषय हो। कार्यालयमा नै अन्तिम प्रतिवेदन गर्दा वस्तु स्थिती बारे फिल्डमै पनि दोहोरो तेहोरो रुपमा हेर्न, बुझ्न तथा अन्य आबश्यक जानकारी लिन पाईन्थ्यो ।

आखिर किन लेखापरिक्षण प्रतिवेदन कार्यालय समयमा कागजातहरुको परीक्षण गरी कार्यालयमा नै बुझाउदैन ?

एक शोधका अनुसार काठमाण्डौमा कार्यालय प्रमुख वा लेखा प्रमुखलाई मात्रै बोलाई पैसा के ? कति ? दिने भनि काठमाण्डौको कुनै होटलमा बसि बार्गेनिङ गर्न सजिलो हुने भएकोले बेरुजुको प्रकृति एवं परिमाण हेरी रु ५ लाख देखि २५ लाख सम्म वा सो भन्दा माथि डिमाण्ड गर्ने उदेश्यले राजधानीमै मात्र अडिट रिपोर्ट दिने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ।

देशमा संघियता आए पनि ययस्ता परम्परागत कार्यशैली एव केन्द्रिकृत मनोभावले ग्रसित प्रशासकीय सोचका कारणले प्रशासनमा भ्रष्टाचारको संस्कार यस्तै कार्यवाट निरन्तरता पाईरहेको देखिन्छ ।

यसरी यसले बढाउने राज्यको अनावश्यक सरकारी खर्च हवाईजहाज, होटल वास खर्च, कर्मचारी भ्रमण खर्च र लाखौ रुपैयाको लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गर्ने आधारको रुपमा काठमाण्डौलाई बनाइएको जस्तो पनि देखिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई परम्परागत रुपमा सरकारी कार्यालयहरुमा संस्थागत गर्ने कुरालाई पनि बढावा दिइएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । जुन शासकीय दृष्टिले पनि प्रगतिशील नरहेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।