हाल सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बित्तिय बिवरणहरु मासिक वा त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक हुनु पर्नेमा त्यसो नभएको देखिन्छ। यति मात्र नभइ गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को समेत यस्तो प्रतिबेदन कार्यालयको वेबसाईटमा नराखि सार्वजनिक नभएको

देखिन्छ ।

साल बितेको नौ महिना बिति सक्दा पनि प्रकाशन हुन नसक्नु दालमे कुछ काला है की काम नै गर्न नसकेको भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। कानुनमा भएको व्यवस्थाहरु सुचनाको हक सम्बन्धी ऎन तथा नियमावली २०६४ र २०६५ सुशासन ऐन २०६४ तथा नियमाबली २०६५ वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लगायत थुप्रै कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि समयमा नै आवधिक रुपमा कार्यालयका विभिन्न प्रतिबेदनहरु सार्वजनिक नगरिएको अवस्था छ । जसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा हुनु पर्ने सुशासन र पारदर्शिताको धज्जि उडाएको अवस्था छ ।

नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरुमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार बिभिन्न देशमा गरेको अध्ययन अनुसार १०७ औ स्थानमा पर्दछ पर्दछ। जसले देखाइरहेको छ कि यहाँ धेरै भ्रष्टाचार छ । 

भ्रष्टाचारको सुरुवात भनेको गोप्य ढंगले काम कार्बाही गर्दा शूरुवात हुने कुरा हो। जनताको खुन पसिनाबाट संकलन भएको कर रकमको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दा बिभिन्न कार्यमुलक प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ यो अनुसन्धानको विषय भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

समयमा नै यस्तो प्रतिबेदन सार्वजनिक नहुँदा समाज तथा राष्ट्रका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । यस बिषयमा सम्बन्धित जिम्मेबार पक्षलाई ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने स्थानीयहरु बताउँछन् ।

स्थानीय बुद्धिजिविहरुका अनुसार यस कार्यमा सबैभन्दा जिम्मेबार ब्यक्ति भनेको नगर प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएकोले कहिले सम्म बित्तिय बिवरणहरु सार्वजनिक गर्ने यो चर्चाको विषय बनेको छ ।