कुल प्रक्षेपणको १० प्रतिशत पनि काम हुन नसकनु ठुलो असन्तुष्टिको बिषय हो ।

यसरी ५ हजार कि.मि. सडक निर्माणमा तत्कालिन अवस्थामा के कस्ता रणनीति प्राथमिकता एव कार्यक्रमहरु तय गरिएका थिए, र यसलाई पुर्ति गर्न पर्याप्त बजेटको ब्यवस्था गरेको थियो कि ? थिएन ? यो एउटा बहसको बिषय हो । कि त योजनामा प्रक्षेपण गरेको लक्ष्य/उदेश्य नै गलत थिए भनेर, सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

मानौ, आयोजना कार्यान्वयन अवधिमा स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारका प्राथमिकतामा परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता रहे पछि योजनाको निरन्तरता र दिगोपनमा असर परेको हुनसक्छ । योजना बनाउँदा ठुलो लक्ष्य राखिएको भए तापनि, भूगोल, वित्तीय स्रोतको अभाव, प्रशासनिक ढिलाइ, प्राविधिक चुनौतीहरूका कारण लक्ष्य हासिल हुन सकेन, निराशाजनक नतिजा आयो। ठिक छ हामी मानौ पहिलो आबधिक योजना पनि थियो अननुभव लगायतको कमीले गर्दा त्रुटी भयो ।

अब, कोशी प्रदेश सरकार फेरी पनि त्यही बाटोमा 

यस बिषयमा लजास्पद नतिजा आउँदा पनि फेरी प्रदेश सरकार त्यही लक्ष्य/उदेश्यका साथ दोस्रो आवधिक (२०८१/८२ - २०८५/८६) योजनामा राखेको पाईन्छ। अचम्मको कुरा के छ भने, बिगत ५ बर्षमा ४२४ कि. मि. मात्र कालो पत्रे सडक बनाउन सफल भएकोमा बर्षेनी सोही परिमाणमा कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अथवा पाँच बर्षमा ४२४ कि. मी बनाउँछ भने एकै बर्षमा आ.ब. २०८०/८१ मा ५२८ कि. मि. र २०८२/८३ मा १३५० कि. मि. सडक बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा आमजनता वा जोसुकैले पनि पनि प्रदेश सरकार माथि गलत आशंका गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा नागरिकहरूको सरकारप्रतिको धारणासँग जोडिएको विषय हो। कुनै पनि संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र नागरिकका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने क्षमताले नै जनताको विश्वास निर्धारण गर्छ। कोशी प्रदेश सरकारले नागरिकको विश्वास बारम्बार तोडेको विकास विदहरु बताउँछन् ।